राज्यातील कृषीपंपांचा वीजवापर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि त्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुख्यालयातूनच वीजवापराची आकडेवारी देणारे रिमोट मीटर बसवण्याचा ‘महावितरण’चा विचार आहे, अशी माहिती ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव अजय मेहता यांनी दिली. तसेच महाराष्ट्राकडे वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक कोळसा, वायू ही साधनसंपत्ती नाही आणि जलविद्युत क्षमता शिल्लक नसल्याने महाराष्ट्रातील वीजदर हे थोडे चढेच राहणार अशी स्पष्टोक्तीही मेहता यांनी केली.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या कार्यालयात ‘आयडिया एक्स्चेंज’ या कार्यक्रमात बोलताना मेहता यांनी राज्यातील सध्याची वीजदर कपात, विजेचे दर, इंधनाचा प्रश्न, औद्योगिक आणि शेतीचे वीजदर अशा विविध विषयांवर भाष्य केले. राज्यात कृषीपंपांची संख्या आता सुमारे ३७ लाख झाली आहे. जवळपास निम्म्या कृषीपंपांना मीटर नाही. कृषीपंपांवर मीटर बसवल्यानंतर भौगोलिक अंतरामुळे प्रत्येक मीटरवर जाऊन वीजवापराच्या नोंदी घेणे शक्य होत नाही. राज्यात औद्योगिक ग्राहकांना माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित असे केंद्रीय कार्यालयातूनच वीजवापराची नोंद घेणारे वीजमीटर बसवण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर कृषीपंपांवरही असे मीटर बसवण्याचा ‘महावितरण’चा विचार आहे. तसे झाल्यास आपोआपच विजेच्या वापरावर नियंत्रण येईल. वीजवापरानुसार दर द्यावा लागणार असल्याने काटकसरीने विजेचा वापर होईल, आपोआपच पाण्याचा उपसाही नियंत्रित होईल, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राने गेल्या पाच वर्षांत दहा लाख नवीन कृषीपंपांना वीजपुरवठा दिला. तर गुजरातमधील शेतीपंपांची संख्याच अवघी दहा लाख आहे. त्यांच्याकडे पाच लाख शेतीपंप वीज मिळण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत, असेही मेहता यांनी नमूद केले.
अनुदान मिळेल तोवर वीजदरात सवलत
राज्यातील वीजदरात २० टक्के कपातीचा निर्णय देताना राज्य सरकारने कालावधी स्पष्ट केलेला नाही. सवलतीपोटी दरमहा ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदान आवश्यक आहे. ते मिळत राहील तोवर ही कपात सुरू राहील, असे मेहता यांनी सांगितले.
