मुंबईतील सर्व खड्डे ३० जूनपर्यंत बुजविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिकेसह महाराष्ट्र  राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि मुंबईतील रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या अन्य यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच त्याचा अहवाल ६ जुलैपर्यंत सादर करण्याचेही बजावले आहे.
पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था किती दयनीय असते आणि खड्डय़ांमुळे नागरिकांच्या कसे जिवावर बेतते याबाबत न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्रव्यवहार केला होता. तसेच याप्रकरणी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश देण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने त्याचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते. गेल्या अडीच वर्षांपासून या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन न्यायालयाने खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने आदेशही दिलेले आहेत. परंतु स्थितीत फारसा काही फरक पडलेला नाही.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत या मुद्दय़ाप्रकरणी बुधवारी राज्य सरकारसह मुंबई महानगररपालिकेला तपशीलवार आदेश दिलेले आहेत. हे आदेश देताना न्यायालयाने पालिकेच्या कामाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करत केवळ पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे असल्याचा पालिकेचा दावाही फसवा असल्याचे ताशेरे ओढत तो फेटाळून लावला. न्यायालय एवढय़ावरच थांबलेले नाही. राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील रस्त्यांचे, पदपथ वा उड्डाणपुलांचे बांधकाम, देखभाल आणि दुरुस्ती हे केवळ मुंबई महानगरपालिकेचाच भाग नाही. तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीतही काहींचा समावेश आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या दयनीय स्थिती वा खड्डय़ांबाबत तक्रार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सामायिक यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या तक्रारीनंतर संबंधित यंत्रणांकडे पाठवल्या जाऊन त्याचा पाठपुरावा केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी ७ जून ते ७ ऑक्टोबर अशी तीन महिनेच विशेष संकेतस्थळ सुरू न ठेवता वर्षभर ते सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.