‘मराठवाडा तहानलेला आहे’ तर मग औरंगाबादेतील बिअरच्या १० उद्योगांसाठी पाणी कुठून येते, असा प्रश्न नगर-नाशिकतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात उपस्थित करत मराठवाडय़ाचा पाण्याबाबतचा दावा सपशेल खोटा असल्याचा आरोप करण्यात आला. यासाठी एक लिटर बिअरसाठी २२ लिटर पाणी खर्च होत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. न्यायालयानेही या वादाची गंभीर दखल घेत व नेमके खरे काय याची शहानिशा करण्यासाठी मराठवाडय़ातील जालना, बीड, औरंगाबाद, परभणी या चार व नाशिक जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीला किती पाणी मुबलक आहे, किती पाणी घरगुती वापरासाठी सोडले जाते, मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी काय तरतूद करण्यात आलेली आहे, मुबलक पाणी उपलब्ध केले जाऊ शकते का आणि नाही तर ते का केले जाऊ शकत नाही, परिसरात किती धरणे- प्रकल्प आहेत, या सगळ्याचा लेखाजोखा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने तेथील जिल्हाधिकारी व पालिका-नगरपरिषदांना दिले आहेत. नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या पाण्यासंदर्भातील वादावरील सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस दोन्ही पक्षांकडून जोरदार आरोपप्रत्यारोप करण्यात आले.
