मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात अशी विनंती राज्य शासनाने कोर्टासमोर केली आहे. यासाठी शासनाने ४९ पानांचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर सादर केले आहे. कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मराठा आरक्षणविरोधी याचिका फेटाळण्याची मागणी राज्य शासनाने केली आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांची सादर केलेली आकडेवारी निराधार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच या आरक्षणासाठी सखोल संशोधन करुन मागासवर्ग आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्याचेही म्हटले आहे. मराठा समाजाच्या संशोधनाचा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनापुढे सादर केल्यानंतर अधिवेशनात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण बहुमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे तसेच ते ओबीसींच्या कोट्यात घुसखोरी असल्याचे सांगत रद्द करण्यात यावे यासाठी मुंबई हायकोर्टात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह ओबीसी संघटनांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र, या याचिका फेटाळण्यात याव्यात आणि मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे यासाठी राज्य शासनाने हायकोर्टात ४९ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी आरक्षणविरोधी याचिकांतील आकडेवारीला कुठलाही आधार नसल्याचे म्हटले आहे.
