अध्यादेशही कायद्याच्या कचाटय़ात येण्याची भीती

आरक्षण सीईटीआधी की प्रवेशप्रक्रियेआधी?

आरक्षणाचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशपरीक्षेशी काहीही संबंध नसून ते प्रवेशप्रक्रियेआधी लागू करता येते, अशी भूमिका घेऊन राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा घेतलेला निर्णय कायद्याच्या कचाटय़ात अडकणार आहे. प्रवेशपरीक्षेआधी (सीईटी) आरक्षण जाहीर व्हावे की प्रवेशप्रक्रियेच्या (कॅप)आधी हा मुख्य मुद्दा असून सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता हा अध्यादेश न्यायालयात कितपत टिकेल, याविषयी विधि व न्याय खात्याचे उच्चपदस्थ साशंक आहेत.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशपरीक्षेची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला, या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने ते यंदापासून लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यामुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी व आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यासाठी मराठा आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती किंवा स्पष्टीकरण अध्यादेशाद्वारे समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार प्रवेशपरीक्षेचा मराठा आरक्षणाशी संबंध नसून ते प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्याआधी लागू करता येईल, असे उपकलम समाविष्ट करण्यात आले. हा अध्यादेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू कसा होईल, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारच्या भूमिकेनुसार प्रवेशपरीक्षेचा आरक्षणाशी संबंध नसून ती देताना विद्यार्थी आरक्षणाचा विचार करून अभ्यास करीत नाहीत. त्यामुळे ते केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेआधी लागू करता येते. पण ज्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे, त्यातील विद्यार्थी हे आपल्याला किती टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे, किती जागा प्रवेशासाठी आहेत, याचा विचार करून प्रवेशपरीक्षा द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय घेतात. मराठा समाजाच्या काही विद्यार्थ्यांनी सीईटीची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी आरक्षण जाहीर न झाल्याने ती परीक्षा दिली नसल्याचाही संभव आहे, असाही प्रश्न निर्माण होईल.  महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा आणि आरोग्यविज्ञान विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रवेशप्रक्रिया, नियम व अन्य बाबींमध्ये बदल असल्यास विद्यार्थ्यांना त्याबाबत सहा महिने आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. या मुद्दय़ांवर अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास सरकारपुढे अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे विधि व न्याय विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रवेशपरीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत आणि ती केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा मानली गेली आहे. त्याआधी प्रवेशाचे नियम, अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध जागा व आरक्षण असा तपशील प्रवेशपरीक्षेआधी विद्यार्थ्यांना समजणे बंधनकारक आहे.