मुंबई : मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळाच्या अखत्यारीतील इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर महानगरपालिकेच्या शाळांना देण्यात आलेल्या वर्गाचे आरक्षण कायम राहावे, याबाबत धोरण तयार करण्याचे आदेश मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी दिले.
म्हाडाच्या भूखंडांवर असलेल्या महापालिकेच्या शाळांतील समस्यांबाबत घोसाळकर यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी, उपशिक्षण अधिकारी, अधीक्षक आणि वास्तुशास्त्रज्ञ तसेच पायाभूत सुविधा कक्ष अधिकारी व म्हाडाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्या वेळी त्यांनी हे आदेश दिले.
म्हाडाच्या भूखंडांवर असलेल्या इमारतींमध्ये महापालिकेच्या शाळांना वर्ग चालविण्याकरिता अनेक वर्षांपासून खोल्या देण्यात आल्या आहेत. या इमारतींचे भाडे पालिकेतर्फे भरले जाते. या इमारती अत्यंत जुन्या व जीर्ण झाल्या असल्याचे पालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर या शाळांतील वर्गाचे आरक्षण कायम राहावे याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्राधिकरणाच्या ठरावानुसार शासकीय कार्यालयांना किंवा शासकीय संस्थांना मूळ किमतीत गाळेविक्री करण्यात यावी, असे धोरण आहे. मात्र ज्या संस्थांना वापरासाठी गाळे देऊन नंतर भूखंड देण्यात आले आहेत त्या संस्थांना गाळेविक्री योजनेतून वगळण्यात यावे या प्राधिकरणाच्या धोरणाचा आधार घेत पालिकेच्या शाळा असलेल्या म्हाडा इमारतीच्या पुनर्विकासानंतर या वर्गाच्या खोल्यांचे आरक्षण कायम राहावे, याबाबत नवीन धोरण तयार करण्याचे आदेश घोसाळकर यांनी दिले.
