संदीप आचार्य मुंबईत करोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे खासगी व महापालिका रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा राखीव ठेवाव्यात, अशी भूमिका करोना ‘विशेष कृती दला’ने मुख्य आयुक्त अयोय मेहता यांच्यासमोर मांडली आहे. मुंबईत करोनाचे वाढणारे रुग्ण व एकूण मृत्यू याचा आढावा मुंबईसाठी नेमलेल्या कृती दलाच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. यात पालिका रुग्णालयांतील करोनासाठी राखीव असलेल्या खाटा तसेच भविष्यातील वाढीव खाटा आणि खासगी रुग्णालयांतील खाटांचाही आढावा घेण्यात आला. खासगी रुग्णालयांकडून पालिकेला पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याचे सदस्यांचे म्हणणे असून आगामी सहा आठवडय़ांसाठी पालिका रुग्णालये व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा करोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत, अशी भूमिका कृती समितीने मुख्य सचिवांना कळवली असल्याचे या समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक यांनी सांगितले. याशिवाय सरकारने करोना संरक्षित पोशाख (पीपीई किट) व एन ९५ मास्कचे दर नियंत्रित केले पाहिजेत, असेही डॉ. ओक यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पीपीई किटचा दर हा पाचशे ते सहाशे रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असेही ते म्हणाले. करोनावरील उपचारांसाठी चार औषधे वापरल्यास रुग्णांना निश्चित फायदा होईल. ही औषधे सरकारने उपलब्ध करून द्यावीत अशी शिफारस आम्ही केल्याचे डॉ. ओक म्हणाले. करोनावरील उपचारांसाठी जी औषधे वा उपकरणांची खरेदी केली जाते त्यावरील जीएसटी माफ केला पाहिजे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. ‘खासगी रुग्णालयांनी बांधिलकी जपावी’ काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून लाखो रुपये उपचारापोटी उकळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. करोनाच्या लढाईत खासगी रुग्णालयांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जपली पाहिजे, असे सांगून डॉ. ओक म्हणाले की, खासगी रुग्णालयांनी रुग्णसेवेचा ‘धंदा’ करू नये. एकूणच मुंबईतील वाढते रुग्ण व त्यासाठी अतिदक्षता विभागात लागणाऱ्या खाटांचा विचार करून खासगी व पालिका या दोन्ही रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा या करोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत.
