सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायमूर्तीच्या वांद्रे येथील ‘न्यायसागर’व ‘सिद्धान्त’ या सोसायटय़ांसाठी देण्यात आलेली जागा सरकारने सर्व कायदे आणि नियम अनुसरूनच दिल्याचे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दाखल झालेली जनहित याचिका गुरुवारी फेटाळून लावली. बेघर आणि न्यायालयाच्या इमारतीसाठी राखीव असलेली वांद्रे येथील मोक्याची जागा सरकारने कायदा धाब्यावर बसवत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायमूर्तीच्या सोसायटीसाठी बहाल केली आणि त्यासाठी बेकायदा आरक्षण बदलण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका ठाणे येथील नितीन देशपांडे यांनी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही सोसायटींना दिलेला भूखंड सर्व नियम आणि कायदे अनुसरूनच देण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत देशपांडे यांची याचिका गुरुवारी फेटाळून लावली. दोन्ही सोसायटींना जमीन बहाल करताना सरकारने कुठलीही घाई केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने बेकायदा भूखंडांचे आरक्षण रद्द करून दोन्ही सोसायटींना जमीन बहाल केल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्याचप्रमाणे सोसायटींमध्ये मिळालेले फ्लॅट विद्यमान न्यायमूर्तीनी भाडेतत्त्वावर देण्यातही कुठलाही बेकायदेशीरपणा नसल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.लोकांना वाटते की न्यायमूर्ती केवळ न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेतच काम करतात. परंतु वास्तवात या वेळेच्या नंतरही न्यायमूर्ती काम करीत असतात. त्यांना विविध याचिकांसंदर्भातील कागदपत्रे आणि एकूण प्रकरण काय आहे हे समजून घेण्यासाठी कायद्याची पुस्तके वाचावी लागतात. प्रवासात त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये, याकरिता न्यायमूर्तीना उच्च न्यायालयाच्या परिसरात किंवा त्यापासून जवळ असलेल्या परिसरात घरे दिली जातात. वाचलेला हा वेळ त्यांना प्रकरणांची कागदपत्रे वाचण्यासाठी मिळावा, हा मुख्य हेतू त्यामागे असतो, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. अन्य राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना दोन एकरवर बांधण्यात आलेले बंगले दिले जातात, असेही मुख्य न्यायमूर्ती शहा यांनी याचिका फेटाळताना मिश्कीलपणे म्हटले. निकाल काय सांगतो?* कायदे व नियमांस अनुसरूनच सरकारने जागा दिली* न्यायमूर्तीचा वेळ कामी लागावा म्हणून न्यायालयाजवळ घरे दिली जातात* सोसायटय़ांतील सदनिका भाडय़ाने देणे बेकायदेशीर नाही प्रकरण काय?राज्य सरकारने कायदा धाब्यावर बसवत वांद्रे येथील मोक्याची जागा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायमूर्तीच्या ‘न्यायसागर’व ‘सिद्धान्त’ या सोसायटय़ांनी दिली. त्यासाठी सरकारने बेकायदेशीरीत्या आरक्षण बदलले, असा आरोप ठाणे येथील नितीन देशपांडे यांनी एका याचिकेद्वारे केला होता. मात्र न्यायालयाने गुरुवारी सर्व आरोप फेटाळून लावले.
