मुंबई : भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याला महाराष्ट्रात उत्पादीत मद्याच्या (महाराष्ट्र मेड लिकर) नावाखाली कर सवलत देऊन झुकते माप दिले असतानाच, आता राज्यात विदेशी मद्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना किरकोळ विक्री परवाने (वाईन शॉप) देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्य मंत्रिमडळातील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या मुलासाठी ही सर्व कसरत सुरू असल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. अपुऱ्या निधीमुळे किंवा निधी लाडकी बहिण योजनेकडे वळविल्यामुळे अनेक मंत्र्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महसुलात वाढ करण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. पण महसूल वाढीसह आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची संधीही साधली जात आहे.
राज्य मंत्रिमडळाच्या १० जून रोजीच्या बैठकीत विविध प्रकारच्या मद्य विक्रीवरील उत्पादन शुल्क आणि विक्री करात घसघशीत वाढ करण्यात आली. पण, महाराष्ट्र मेड लिकरच्या नावाखाली राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या विदेशी मद्य निर्मितीला चालना देण्याच्या नावाखाली अन्य मद्याच्या तुलनेत कमी कर वाढ करण्यात आली. त्यावेळीही राज्य मंत्रिमंडळातील एका बड्या मंत्र्याच्या मुलाच्या आर्थिक हितासाठी ही कर सवलत दिल्याची चर्चा होती, आता आणखी खैरात करीत राज्यात विदेशी मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी किरकोळ मद्य विक्रीचे परवाने दिले जाणार आहेत.
विरोधाची धार कमी करण्यासाठी समिती
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच राज्यात विदेशी मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी किरकोळ मद्य विक्रीचे परवाने देण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला होता. पण, शिंदे गटाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने या प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे परवाने देण्याच्या विषयावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचे ठरले होते. त्यामुळे गुरुवार, २६ जून रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे राज्य उत्पादन शुल्क तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत सदस्य म्हणून मंत्री गणेश नाईक, शंभूराज देसाई, अतुल सावे, माणिकराव कोकाटे आणि सदस्य सचिव म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वाईन शॉपचे नव्याने ४८ परवाने ?
राज्यात विदेशी मद्य निर्माण करणाऱ्या ४८ कंपन्या आहेत. त्यापैकी ३५ कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू आहे. १९७३ च्या धोरणानुसार प्रत्येक कंपनीला किरकोळ विक्रीचा एक परवाना यापूर्वीच देण्यात आलेला आहे. आता पुन्हा प्रत्येकी एक परवाना देण्याचा विचार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या रचनेनुसार राज्यात आठ विभाग असून, प्रत्येक विभागात दोन परवाने देण्याचे नियोजन आहे. राज्यात फक्त १७१३ वाईन शॉप आहेत, त्या संख्येत वाढ करण्याचे नियोजन आहे. एका परवान्यामागे सरकारला सुमारे एक कोटी रुपयांची अनामत रक्कम मिळणार आहे, अशी माहिती उत्पादन शुल्क विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
विदेशी मद्य निर्मिती उद्योगाची स्थिती
एकूण विदेशी मद्य निर्मिती उद्योग – ४८
धान्य आधारीत मद्य निर्मिती उद्योग – १०
मका आणि तुकडा तांदळापासून मद्य निर्मिती
विदेशी मद्य विक्रीची (वाईन शॉप) दुकाने – १७१३
मद्याच्या उत्पादन किंमतीच्या ४.५ पट कर
विदेशी मद्याचा एका वर्षातील खप – ३२ कोटी लिटर
विदेशी मद्य विक्रीतून मिळणारा महसूल – १४,००० कोटी
