शिक्षकांसंदर्भातील राज्य सरकारच्या संवेदनशून्य कारभाराचा नमुना पुन्हा एकदा समोर आला असून त्याचे चटके निवृत्त शिक्षकांनाच बसू लागले आहेत. शिक्षकांना त्यांना निवृतीनंतर पेन्शन व इतर लाभ न देता त्यांच्यावर भीक मागण्याची वेळ सरकारने आणली आहे.१ जुलै १९७२ रोजी व त्यानंतर सेवेत आलेल्या व प्रशिक्षित न झालेल्या १६२८ प्राथमिक शिक्षकांना सेवानिवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्या कालावधीत प्रशिक्षित शिक्षक मिळत नव्हते, त्या वेळेस शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये अनेक अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. ज्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या ३० जून १९७२ पर्यंत झालेल्या होत्या, अशा अप्रशिक्षित शिक्षकांना प्रशिक्षित समजून सेवानिवृत्तिवेतन देण्यात आले होते. मात्र ज्या अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्त्या १ जुलै १९७२ रोजी अथवा त्यानंतर झाल्या होत्या व सेवानिवृत्तीपर्यंत जे प्रशिक्षित होऊ शकले नाहीत, त्यांना सेवानिवृत्तिवेतन देण्यात आले नाही. यापैकी अनेकांचे निधन झाले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.वर्षांनुवष्रे ज्ञानदानाचे काम केलेल्या शिक्षकांना जीवन जगण्याचा एकमेव आधार म्हणजे सेवानिवृत्तिवेतन आहे. ज्या शिक्षकांनी समíपत भावनेने काम केले व विद्यार्थी घडविले, आमदार, खासदार, मंत्री घडविले त्यांनाच सेवानिवृत्तीनंतर रोजगार हमीवर जावे लागणे क्लेशकारक व दारुण आहे. यासंदर्भात शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना या प्रकरणामध्ये लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. मोते ३ मार्चपासून आझाद मदानात उपोषणालाही बसणार असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
