‘आरटीई’च्या अंमलबजावणीबाबत तपशील सादर करण्याचे आदेश

मात्रआरटीई कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचेच या प्रकरणातून दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

शाळेच्या हेकेखोरीपुढे हतबल होऊन हलाखीच्या परिस्थितीमुळे साडेतीन वर्षांच्या मुलाच्या शाळेचे प्रवेश शुल्क देण्यास असमर्थ असलेल्या विधवेला उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावे लागल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच या प्रकरणातून शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची (आरटीई) अंमलबजावणी होत नसल्याचेच दिसून येत आहे, असे स्पष्ट करीत आतापर्यंत किती शाळांनी या कायद्याची अंमलबजावणी केली, कितींना केली नाही, न केलेल्यांवर काय कारवाई करण्यात आली या सगळ्याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर छोटय़ा आणि मोठय़ा शिशुवर्गासाठी स्वतंत्र नियम का केले जात नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे.

रिता कनोजिया या महिलेने मुलाच्या प्रवेशासाठी अ‍ॅड्. प्रकाश वाघ यांच्यामार्फत चेंबूर येथील टिळकनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेविरोधात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांनीही हा मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून त्याचे प्रवेश शुल्क भरण्याची तयारी दाखवली होती. तसेच प्रवेश शुल्कावरून गरीब महिलेला वेठीस धरणाऱ्या आणि मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवू पाहणाऱ्या हेकेखोर शाळेला चपराक लगावत प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस शाळेने मुलाला शाळेत प्रवेश दिल्याचे तसेच त्याचे प्रवेश शुल्कही शाळेतर्फेच भरण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.  मात्रआरटीई कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचेच या प्रकरणातून दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Right to education implementation issue

ताज्या बातम्या