मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये गेल्या वर्षभरात बाहेरून एक स्वतंत्र जिना तयार करणे आवश्यक असताना अद्यापि या कामाचा श्रीगणेशाही करण्यात आलेला नाही. मंत्रालय आगीनंतर या इमारतीच्या करण्यात आलेल्या ‘फायर ऑडिट’मध्ये नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील मोकळ्या जागेमध्ये गाडय़ांचे पार्किंग करण्यास स्पष्ट विरोध केला असतानाही सनदी अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ा बिनदिक्कतपणे आवारातच उभ्या आहेत. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे येथील फायर वॉटर टँकमधील पाणी शेजारील एका मंत्र्याच्या बंगल्याला पुरविण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे.मंत्रालय आगीनंतर शासकीय इमारती व उंच इमारतींसाठी अग्निशमन व्यवस्था काय असावी यावर बराच खल झाला असला तरी मुंबईतील बिल्डरांचे हित जपून २३ मीटपर्यंतच्या उंच इमारतींसाठी एकच जिना असावा, असे विकास नियंत्रण नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. ‘इंटरनॅशनल फायर कोड’नुसार २३ मीटपर्यंत म्हणजे ७५ फूट उंचीच्या इमारतींसाठी दोन जिने असणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय इमारत संहितेमध्ये तर १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींमध्ये दोन जिने असावे असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर समोरच असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे फायर ऑडिट करण्यात आले. त्याच्या अहवालात या इमारतीत दोन जिने असावेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र गेल्या संपूर्ण वर्षभरात या इमारतीला बाहेरून जिना काढण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत. आवारात उभ्या असलेल्या गाडय़ांमुळे उद्या अग्निशमनदलाच्या बंबांना आता शिरणेही शक्य होणार नाही. या इमारतीतील फर्निचर, फायलींचे ढिगारे तसेच वायरिंग व लिफ्टसमोरील मोकळया जागेचा प्रश्न आदी अनेक गंभीर मुद्दे या अहवालात उपस्थित करण्यात आले आहेत. हायड्रंट्सची व्यवस्था योग्य प्रकारे होणे आवश्यक असून त्यासाठी आवश्यक असलेले ओव्हरहेड टँक्स आणि बुस्टर पंप नाहीत. तसेच येथे किमान २० हजार लिटर क्षमतेच्या टाक्या आणि पंपाची क्षमता किमान ९०० ‘एलपीएम’ असली पाहिजे असेही अहवालात म्हटले आहे. वायरिंग तसेच फायर अलर्म सिस्टिमसह अनेक सूचना ऑडिट रिपोर्टमध्ये केल्या असल्या तरी गेल्या वर्षभरात याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाला वेळ का मिळाला नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
