जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांचे आव्हान; गोदावरीतील प्रदूषणाकडे बोटनद्यांचे नाले झाले!नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे जुल-ऑगस्ट २०१५ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सरकारी पातळीवर जोरात सुरू असली तरी हा कुंभमेळा होणार आहे, त्या नाशिकमधील गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नद्यांच्या प्रदूषणात महाराष्ट्र सध्या दुसऱ्या स्थानावर असून या नद्या वाचविण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना आणि इच्छाशक्ती नसल्याची टीका करत कुंभमेळ्याच्या आयोजनाचा प्रमुख या नात्याने हिंमत असेल तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी या नदीत स्नान करून आचमन करून दाखवावे, असे आव्हान मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी दिले आहे. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्याची सरकारची ताकद नसेल तर कुंभमेळ्याचे आयोजनच रद्द करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि तिला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राजेंद्र सिंह यांनी महाराष्ट्र जलबिरादरीच्या माध्यमातून गेल्या काही महिन्यांपासून काम सुरू केले आहे. त्याबाबत ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सिंह यांनी राज्य सरकारच्या जल धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चून पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात असल्या तरी नदीचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या नद्यांचे अस्तित्व राखण्यासाठी सरकारने धोरण आखण्याची गरज असून त्यासाठी कठोर कायदाही करायला हवा. त्यासाठी आम्ही नदी संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून तो सर्व राजकीय पक्षांना दिला आहे. त्यासाठी जनमत तयार करण्यासाठी लोकादेश २०१४ ही जनजागरण मोहीम हाती घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच राज्य सरकारची तयारी असेल तर या नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची आपली तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.- देशातील दोन तृतीयांश नद्या कोरडय़ा पडल्या असून बहुतांश नद्यांचे नाले झाले आहेत. सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांच्या यादीत गुजरात प्रथम तर महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे. - राज्यातील गोदावरीसह, मिठी, पंचगंगा, मुळा-मुठा अशा बहुतांश नद्यांचे पाणी अत्यंत प्रदूषित झाले आहे. एकंदरीत राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण ९० टक्केपेक्षा जास्त आहे. - या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची गरज आहे. मात्र दुर्दैवाने सरकारकडे कोणतीही नीती नाही आणि त्यासाठी कायदाही नाही. राज्यातील जलप्रदूषणाबाबत गेल्या वर्षी विधिमंडळात आपल्याला बोलाविण्यात आले होते, त्या वेळी चर्चाही चांगली झाली. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारकडून काहीही कृती झाली नसल्याचेही राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
