मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीचा बारामती अ‍ॅग्रो औद्योगिक प्रकल्पाकडून मोठय़ा प्रमाणात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे, हा प्रकल्प बंद करण्याच्या नोटिशीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र, या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश एमपीसीबीला देताना बारामती अ‍ॅग्रोला दिलेला अंतरिम दिलासा न्यायालयाने १६ ऑक्टोबपर्यंत कायम ठेवला. बारामती अ‍ॅग्रो औद्योगिक प्रकल्पाकडून पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. त्यामुळे, प्रकल्पाला दिलेला दिलासा तातडीने रद्द करण्याची मागणी आम्ही करत असल्याचे एमपीसीबीच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठय़े यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, एमपीसीबीने आपली भूमिका आधी प्रतिज्ञापत्रावर मांडावी. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करायचा की नाही याचा निर्णय देता येईल, असे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, एमपीसीबीने उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवडयाची मुदत मागितली.
