मुंबई : सीबीआयने आपल्याविरोधात दाखल केलेल्या लाच प्रकरणात लाच देणाऱ्यालाही आरोपी करावे, अशी मागणी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) पश्चिम विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केली. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी वानखेडे यांनी उपरोक्त मागणी केली.
त्याआधी सुधारित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, ७ ए आणि ८ कडे वानखेडे यांचे वकील आबाद पोंडा, स्नेहा सानप यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच या कलमांतर्गत सार्वजनिक सेवकाला अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी लाच देणाऱ्या व्यक्तीवरही कारवाई करण्याची तरतूद आहे. थोडक्यात, या कलमांनुसार, लाच देणारी व्यक्तीही कारवाईसाठी पात्र असल्याचे वानखेडे यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे, या कलमांशी संबंधित अतिरिक्त कारणांचा याचिकेत समावेश करण्याची आणि त्याअनुषंगाने सुधारित याचिका करण्याची परवानगी मागितली.
याशिवाय, वानखेडे यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ नुसार बेहिशेबी मालमत्ता हा गुन्हा आहे. तथापि, सीबीआयने या कलमांतर्गत वानखेडे यांच्यावर आरोपच ठेवलेला नसल्याची बाबही पोंडा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे, तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ ए अन्वये, एनसीबीने वानखेडे यांच्याविरोधातील तक्रारीवरील कारवाईसाठी मिळवलेली मंजुरी योग्य नाही, असा दावाही सुधारित याचिका करण्याची मागणी करताना वानखेडे यांच्यातर्फे करण्यात आला.
वानखेडे यांची सुधारित याचिका करण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवून तोपर्यंत वानखेडे यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. त्याचवेळी, वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला दिलासाही कायम ठेवला.
