राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरे आणि गावांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी उद्योग आणि शेतीसाठी पुरविण्याच्या योजनेस मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य नदी संवर्धन अशी योजना नदी काठावरील ड वर्ग महानगरपालिका,नगरपालिका आणि १५ हजारांवरील लोकसंख्येच्या गावात राबविण्यात येईल. यासाठी राज्य शासन ८० टक्के तर स्थानिक स्वराज्य संस्था २० टक्के खर्च करेल. वाढत्या शहरी आणि औद्योगिकरणामुळे राज्यातल्या जलस्रोतांवर विपरीत परिणाम होत आहे. राज्यातल्या २० नदी खोऱ्यांच्या सर्वेक्षणानुसार सांडपाण्यामुळे ७० टक्के नद्यांच्या पाण्याचे तर औद्योगिक सांडपाण्यामुळे ३० टक्के प्रदूषण होते, असे लक्षात आले. या प्रदूषणामुळे कावीळ, डायरिया तसेच इतरही रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादूर्भाव होतो. ही गोष्ट विचारात घेऊन नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, प्रदूषित पट्टे निश्चित करणे आणि सांडपाणी नदीत ज्या ठिकाणी सोडले जाते, तेथून गोळा करून, अडवून त्यावर प्रक्रिया करणे हे या योजनेत करण्यात येईल. यामध्ये नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या व धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येईल. नदीकाठावर कमी क्षमतेची स्वच्छतागृहे बांधण्यात येतील. त्याचप्रमाणे एक स्वतंत्र तांत्रिक कक्षदेखील सुरु करण्यात येईल.
