|| शैलजा तिवले दोन्ही आरोग्य विमा योजनांना नियम लागू आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण असलेल्या रुग्णांची लुबाडणूक करणाऱ्या आणि सोबतच सरकारकडूनही पैसा लाटणाऱ्या रुग्णालयांना आता चाप बसणार आहे. आरोग्य विमा योजनेत सहभागी असलेल्या रुग्णालयांमध्ये विमाधारक रुग्णास उपचार देण्यास नकार देणे किंवा कमी दर्जाच्या सेवा देणे आदी आढळल्यास रुग्णालयांवर दंड वसुलीपासून ते परवाना निलंबनापर्यंतची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ‘महात्मा फुले जनआरोग्य’ योजनेमध्ये ही तरतूद नव्हती. परंतु राज्यभरात रविवारपासून लागू झालेल्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेसह ‘महात्मा फुले जनआरोग्य’ योजनेलाही ही दंडाची तरतूद लागू झाली आहे. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘आयुष्मान भारत’ कार्यक्रमाअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य’ योजनेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा शासन निर्णयही राज्य सरकारने २१ सप्टेंबर रोजी जाहीर केला आहे. आरोग्य विमा योजनेशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयांमध्ये उपचारास नकार देणे किंवा कमी दर्जाच्या सेवा देणे आदी आढळल्यास उपचारासाठी ठरविलेल्या पॅकेज रकमेच्या पाचपट दंड आकारण्यात येईल. यातील एका भागातून रुग्णाने उपचारावर खर्च केलेली रक्कम परत केली जाईल आणि अन्य भाग हा राज्य हमी सोसायटीकडे जमा केला जाईल. तसेच रुग्णालयाकडून वसुली न झाल्यास रुग्णालयाचे दावे प्रदान न करणे, रुग्णालयाचा परवाना निलंबित करणे, रुग्णालयांना यादीतून वगळणे याबरोबरच कायदेशीर कारवाईदेखील करण्यात येईल. महात्मा फुले आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य दोन्ही योजनांना हा नियम लागू असणार असल्याचे शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे. ‘महात्मा फुले जन आरोग्य’ योजनेमध्ये सुमारे साडेचारशे रुग्णालये सहभागी आहेत. रुग्णांकडून पैसे उकळणे, नोंदीमध्ये अफरातफर करणे आदी बाबी आढळून आल्याने यातील ३५ रुग्णालयांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. नुकतेच नाशिक येथील एका रुग्णालयालाही खोटे दावे दाखल केल्याप्रकरणी यादीतून काढून टाकले आहे. सदोष रुग्णालयांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार या योजनेमध्ये नाहीत. त्यामुळे रुग्णालये दोषी आढळली तरी त्यांना यादीतून वगळल्याखेरीज कोणतीही कारवाई करण्याची तरतूद नाही. नव्या नियमावलीनुसार आता दोन्ही विमा योजनेमध्ये रुग्णालये दोषी आढळ्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारावाईदेखील करण्यात येणार आहे. कायदेशीर कारवाईचे अधिकार आरोग्य विमा योजनांचा उद्देश ‘कॅशलेस’ सेवा म्हणजेच रुग्णाकडून पैसे न घेता रुग्णसेवा देण्याचा आहे. परंतु काही रुग्णालये सरकारकडून पैसे घेत असतानाच रुग्णांकडूनही पैसे घेत असल्याचे दिसून आले आहे. तेव्हा ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची नियमावली ठरवत असताना दोषी रुग्णालयांवर कारवाईचे अधिकार देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार दोन्ही आरोग्य विमा योजनांसाठी लागू केले असल्याचे ‘महात्मा फुले जनआरोग्य’ योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
