मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालक असलेल्या दक्षिण मुंबईतील ‘दि कॅथ्रेडल अ‍ॅण्ड जॉन कानन स्कूल’ या शाळेत प्रवेशांविषयीचे सारे संकेत धुडकावून पालकांकडून चार वर्षे आधीच शुल्क वसूल करून ‘रिअल इस्टेट’प्रमाणे पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या जागा ‘बुकिंग’ करण्याचा मनमानी प्रकार सुरू आहे.‘कॅथ्रेडल’ने २०१५, २०१६, २०१७ आणि २०१८ या चार वर्षांच्या प्रवेशांचे ‘बुकिंग’ आधीच करून टाकले आहे. सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश दोन ते तीन महिनेच आगाऊ करावे, असे संकेत असताना ही शाळा सध्या पालकांकडून २०१९ या शैक्षणिक वर्षांकरिता प्रवेश अर्ज मागविते आहे. शाळेच्या संकेतस्थळावरच या संबंधात माहिती देण्यात आली असून पालकांना चौकशीची मुभाही दिलेली नाही.ही शाळा ‘इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’शी (आयसीएसई) संलग्नित असली तरीही अभ्यासक्रमाशी संबंधित बाबी सोडल्या तर इतर बाबतीत शाळेला राज्य सरकारचे सर्व नियम वा संकेतांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील राज्याचे नियम धुडकावल्यामुळे शाळेला दक्षिण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यास उत्तर देत ‘कॅथ्रेडल’ने आपली शाळा आयसीएसईशी संलग्नित असल्याने तिला राज्याच्या ‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली, १९८१’मधील तरतुदी लागू होत नसून निरीक्षकांनी आपली नोटीस मागे घ्यावी, असे उलट बजावले होते. त्यावर निरीक्षकांनी या शाळेला दिलेली ‘ना हरकत’ काढून घेण्यासंदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. हा प्रकार दक्षिण विभागाचे शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी पुण्यात शिक्षण आयुक्तांना पत्रान्वये कळविला आहे. शाळेची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी मुख्याध्यापिका मीरा आयझ्ॉक यांच्याशी संपर्क केला असता प्रवेशाच्या संदर्भात आम्हाला जे काही म्हणायचे आहे, ते आमच्या संकेतस्थळावर आहे, असे सांगत प्रवेशांच्या संदर्भात फार काही बोलण्यास नकार दिला.वयाबाबतच्या बदललेल्या निकषांचे काय?कायद्यात स्पष्टता नसली तरी चार वर्षे आधी प्रवेश करू नये, असे संकेत आहेत. तसेच, इतकी वर्षे आधी प्रवेश करण्याचे ठोस कारणही नाही. शाळेने चार वर्षे आधीच प्रवेश केल्यामुळे वयाबाबतच्या बदललेल्या निकषांचे पालन शाळा कशी काय करणार? शाळाप्रवेश नेमके किती आगाऊ करता येतात, या संबंधात स्पष्ट नियम नसल्याचा फायदा घेत हे प्रवेश केले जात आहेत. म्हणूनच प्रवेशांबाबतचे नियम तपासून शाळेवर काय कारवाई करता येईल, याचा विचार आम्ही करीत आहोत.बी. बी. चव्हाण, दक्षिण विभाग शिक्षण निरीक्षक
