मरिन लाइन्स येथील नामांकित शाळेतील प्रकार ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार विद्यार्थ्यांला इयत्ता आठवीपर्यंत कोणत्याही कारणास्तव शाळेतून काढता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही अनेक शाळा सर्रास हा नियम धाब्यावर बसवित आहेत.शुल्क न भरल्याने आपल्या मुलाला काढून टाकणाऱ्या मरिन लाइन्स भागातील नामांकित शाळेच्या विरोधात पालकांना थेट ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’कडेच धाव घेतली आहे. थकीत शुल्क भरले नाही म्हणून शाळेने २६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सहावीतील या विद्यार्थ्यांला शाळा सोडल्याचा दाखला देत शाळेतून काढून टाकले. मुंबईतील मरिन लाइन्स भागातील या नामांकित शाळेविरोधात मुलाची आई संतोष लखपतराज मेहता यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून उपसंचालकांनी शाळेच्या नावे २९ फेब्रुवारीला नोटीस बजावूनही शाळेने त्याची अद्याप दखल घेतलेली नाही. कायद्यानुसार कोणत्याही कारणास्तव मुलाला शाळेतून काढता येणार नाही, असे शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी संबंधित शाळेला पत्राद्वारे बजावले होते. संभव मेहता हा विद्यार्थी मरिन्स लाइन्सच्या एका नामांकित शाळेत सहावीत शिकतो. त्याने या शाळेत एप्रिल, २०१५ रोजी सहावीत प्रवेश घेतला. या वेळी त्यांनी १,०७,५०० रुपये इतके शुल्क शाळेत भरले. उर्वरित ५२,५०० इतके शुल्क भरणे बाकी होते. उर्वरित रकमेसाठी शाळेने आम्हाला सूट देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर शाळेचा गणवेश आणि वह्य़ा-पुस्तके यासाठी २७,९०० रुपये इतकी रक्कम आपण शाळेने नेमून दिलेल्या सी. पी. टँक येथील कंत्राटदाराकडे भरली होती. याची कोणतीही पावती आपल्याला देण्यात आली नाही. तसेच शाळेने कराटे क्लासेस, नियतकालिक, दिनदर्शिकेसाठी म्हणून आपल्याकडून २२ हजार रुपये घेतले. त्याचीही आपल्याला पावती देण्यात आली नाही. म्हणून आपण मुख्याध्यापकांकडे तक्रार केली. त्याला प्रतिसाद मिळाला तर नाहीच, उलट शाळेने थकीत शुल्क भरण्याकरिता आपल्याकडे तगादा कायम ठेवला, अशी तक्रार संभवच्या पालकांनी केली होती. अचानक सहावीच्या निकालाच्या दिवशी २६ फेब्रुवारीला शाळेने निकालपत्रासोबत शाळा सोडल्याचा दाखलाही संभवच्या पालकांच्या हातात दिला तेव्हा ते चांगलेच गोंधळले. शाळेने मुलाला पुन्हा प्रवेश देण्यास नकार दिल्याने पालकांनी याची तक्रार उपसंचालकांकडे केली. मात्र, त्यांनी शाळेला समज देऊनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही, म्हणून मेहता कुटुंबीयांनी ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’कडे धाव घेतली. आयोगाने या प्रकरणी शिक्षण उपसंचालकांकडून खुलासा मागितला आहे.
