शाळांच्या शुल्कवाढप्रकरणी सरकार आणि शाळांना परस्पर सहमती असलेले मुद्दे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच त्यानंतर या प्रकरणी आदेश देण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने सादर केलेल्या बऱ्याच मुद्दय़ांवर शाळा सहमत नसल्याचे शुक्रवारच्या सुनावणीत पुढे आल्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी अंतिम आदेश दिला नाही. सरकार आणि शाळांना परस्परसहमतीचे मुद्दे सोमवापर्यंत सादर करण्याची सूचना देऊन त्यानंतरच अंतिम आदेश देण्याचे स्पष्ट केले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांची अडचण समजून घेत शाळांनी या वर्षी शुल्कवाढ करू नये, तसेच शुल्क टप्प्याटप्प्याने घेण्याबाबत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेला शासननिर्णय ‘जैसे थे’ राहणार असल्याचे न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले होते. तसेच नियमबाह्य़ शुल्क आकारणाऱ्या शाळांबाबत तक्रार आल्यावर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा शासनाला राहील. असे असले तरी शाळांकडून मुलांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे नमूद करून या प्रकरणी शुक्रवारी आदेश देण्यात येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. करोनामुळे शुल्क भरण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांवर आणि त्यांच्या मुलांवर शाळांनी कारवाई करू नये, हा राजस्थानातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशही या प्रकरणी लागू करणार असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, आता या प्रकरणी सोमवारी अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि शाळांनी स्वतंत्रपणे मुद्दे सादर केले. परंतु शाळांना आमच्या बऱ्याच मुद्दय़ांवर आक्षेप असल्याचे दिसते, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर गुरुवारी चर्चा झाल्याप्रमाणे दोन्ही बाजूंकडून परस्परसहमतीचे मुद्दे सादर केले जाणे अपेक्षित होते. गुरुवारच्या सुनावणीच्या आधारे आम्ही आमचा प्रारूप आदेश तयार केला आहे; परंतु हा आदेश सरकार आणि शाळांतील परस्परसहमतीच्या मुद्दय़ांना अनुसरून असावा, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी सोमवारी हे मुद्दे सादर करावेत. त्यानंतर आदेश देण्यात येईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
