शिक्षकांच्या घाऊक बदल्यांचा घोळ कायम
ठाणे जिल्ह्य़ातील आदिवासी विभागातील शिक्षकांचा अनुशेष भरण्यासाठी बिगरआदिवासी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील एकाच वेळी शेकडो शिक्षकांच्या बदल्या करण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम राहिल्याने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शेकडो शाळांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यां शिक्षकांनी घेतला आहे. शिक्षकांच्या अन्यायकारक बदल्यांबाबत ३१ मे रोजी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या पत्रातही या बदल्या गैरसोयीच्या तसेच येथील जिल्हा परिषदेची शिक्षण व्यवस्थाच कोलमडून टाकणाऱ्या ठरतील, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. तरीही शासन आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने सोमवारी अंबरनाथ तालुक्यातील १२० तर कल्याण तालुक्यातील ७० शाळांना टाळे ठोकण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार किसन कथोरे यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने यंदा आदिवासी विभागातील शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे भरली. मात्र त्यामुळे भिवंडी तालुक्यातील १२१, कल्याणमधील ७४ तर अंबरनाथमधील शिक्षकांची ५० पदे रिक्त झाली आहेत. अशा प्रकारे बिगर आदिवासी विभागातील तब्बल २४५ पदे रिक्त झाली आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका उपरोक्त तिन्ही तालुक्यांतील ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला बसला आहे. या बदल्यांमुळे अंबरनाथ तालुक्यातील डोणेवाडी तसेच गोरेगांव तर कल्याण तालुक्यातील पाच शाळांमध्ये एकही शिक्षक उरलेला नाही. अशा प्रकारे बदल्यांद्वारा अनुशेष न भरता आदिवासी विभागासाठी स्थानिक स्तरावर नव्याने भरती करावी, अशी सूचना आमदार रामनाथ मोते, किसन कथोरे आदींनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत केली होती. मात्र शासनाने जिल्हा नियोजनच्या मंडळाच्या या सूचनेचा विचार न करता बदल्यांचा निर्णय जैसे थे ठेवल्याने आता हे प्रकरण चिघळले आहे.