महाधिवक्त्यांचे मत घेऊन धारावी प्रकल्पाच्या फेरनिविदेवर निर्णय: मुख्यमंत्री मुंबई : धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासात तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी मोकळ्या जागेचा मोठा प्रश्न येत होता. आता राज्य सरकारने धारावीच्या शेजारचा ४५ एकरचा रेल्वेचा भूखंड केंद्र सरकारच्या परवानगीने पुनर्वसनाच्या इमारती उभारण्यासाठी ८०० कोटी रुपयांना विकत घेतला असून धारावीतील लोकांसाठी त्यावर इमारती बांधल्या जातील. धारावीच्या जागेवर वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखे दुसरे व्यावसायिक संकुल उभे राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच महाधिवक्त्यांचे मत घेऊन धारावी प्रकल्पासाठी फेरनिविदेबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या सरकारमध्ये ज्या प्रकल्पांचे काम सुरू होऊ शकले नाही, ते मेट्रो रेल्वे, धारावी प्रकल्प, शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सागरी स्मारक असे अनेक प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांत मार्गी लावल्याचा टोला फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला आहे. आता आमच्या सरकारने त्यातील अडथळे दूर करत निविदा काढली. दोन जणांनी प्रतिसाद दिला. धारावीवासीयांच्या पुनर्वसनाच्या इमारतींसाठी जागेचा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांच्यामुळे सुटला. त्यांनी शेजारचा रेल्वेचा ४५ एकरचा भूखंड सरकारला ८०० कोटी रुपयांना विकत दिला. हे काम निविदा निघाल्यानंतर झाल्याने आता पुन्हा निविदा काढावी लागेल की आधीच्या निविदेत ते बसवता येईल याबाबत कायदेशीर सल्ला महाधिवक्त्यांना विचारला आहे. त्यांचे मत आल्यावर धारावीबाबत निर्णय होईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम वेगात सुरू आहे. उलवे नदीचे पात्र बदलण्याचे काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल नुकताच आला. शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचे काम सुरू झाले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे ते थांबले. आता जुलै महिन्यात त्यावर सुनावणी होत असून राज्य सरकारने भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना या प्रकरणात बाजू मांडण्याची विनंती केली आहे. ते काम पाहणार आहेत. सर्व परवानग्या, अधिसूचनेतील कालावधी या तांत्रिक विषयांची पूर्तता करूनच स्मारकाचे काम सुरू केले होते हे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या स्मारकासाठी एक इंच जमीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार देऊ शकले नव्हते. मोदी सरकारने जमीन दिली. त्यावर काम सुरू झाले. नुकताच पुतळ्याच्या उंचीचा विषय पुन्हा आला. त्यामुळे आता ४५० फुटांचा पुतळा करण्यास मंजुरी दिली असून त्यामुळे आराखडय़ात बदल होत असून काम लवकरच वेग घेईल. सहा डिसेंबर २०२० पर्यंत बाबासाहेबांचे स्मारक पूर्ण होईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. राज्यात ५७ हजार किलोमीटरचे रस्ते राज्यात गेल्या पाच वर्षांत १७ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरित करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी निधी दिला. तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सुरू झाली. त्याचबरोबर १० हजार किलोमीटरचे रस्ते हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी तत्त्वावर उभारण्यात येत असून या १० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांवर टोल लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
