पालिका विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २७ शालोपयोगी वस्तूंच्या वाटपात विलंब होत असल्याच्या चौकशीचे निमित्त करीत पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे भाजपने शिक्षण समितीच्या बैठकीत शिक्षणाधिकाऱ्यांना बाहेरची वाट दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिवसेना आणि सर्व विरोधी पक्षांनी आयत्या वेळी भूमिका बदलून शिक्षणाधिकाऱ्यांची पाठराखण केल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली. सर्वच पक्षांनी अचानक भूमिका बदलण्यामागचे गौडबंगाल काय, असा सवाल भाजपकडून करण्यात आला आहे. शिक्षणाधिकारी शांभवी जोगी यांच्याशी बिनसल्याने त्या अकार्यक्षम असल्यामुळे त्यांना पदावरून काढून टाका, अशी मागणी गेले वर्षभर भाजप नगरसेवकांकडून सातत्याने विविध समित्यांमध्ये करण्यात येत होती. या पाश्र्वभूमीवर गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी शांभवी जोगी यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. विविध कारणांवरून सेवासातत्य समितीने शांभवी जोगी यांना तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी शिक्षण समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत शांभवी जोगी यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. आयत्या वेळी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि समाजवादी पार्टीच्या नगरसेवकांना पुळका आला आणि त्यांनी आपली भूमिका बदलून प्रस्तावास कडाडून विरोध केला. शिक्षण समिती अध्यक्षा रितू तावडे यांनी या प्रस्तावावर चर्चा घडविली. चर्चेदरम्यान शिवसेना नगरसेविका हंसाबेन देसाई यांनी प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली आणि त्याला शीतल म्हात्रे यांनी पाठिंबा दिला. मात्र चर्चेचा सूर पाहून रितू तावडे यांनी मूळ प्रस्ताव राखून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु नियमभंग होत असल्यामुळे उपसुचनेवर मतदान घेण्याची मागणी शीतल म्हात्रे यांनी करताच भाजपवगळता सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी त्यास पाठिंबा दिला. अखेर झालेल्या मतदानाअंती मूळ प्रस्ताव फेटाळण्यात आला, तर उपसूचना मंजूर झाली. पालिकेत भाजप एकाकी; शांभवी जोगी यांना सेवासातत्य नाकारण्याचा प्रस्ताव फेटाळला ’उपशिक्षणाधिकारीपदावर असताना जोगी यांना १ ऑगस्ट २०१३ ते ७ मे २०१४ या कालावधीसाठी सेवासातत्य देण्यात आले होते. त्यानंतर शांभवी जोगी यांना ८ मे २०१४ रोजी शिक्षणाधिकारीपदावर पदोन्नती देण्यात आली. ’आता मुदत संपल्यामुळे गोपनीय अहवाल आणि चार प्रकरणात झालेला दंड या बाबी विचारात घेऊन जोगी यांना सेवासातत्य देण्यास सेवासातत्य समितीने नकार दिला.
