नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित सेवा देण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या सेवा हमी कायद्याचा मसुदा नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी सरकारने खुला केला आहे. या कायद्यामुळे लोकांना नागरी सेवा हक्काने मिळविता येणार असल्या तरी कोणत्या सेवा, किती दिवसांत देणार या बाबी मात्र या मसुद्यातून गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आल्या आहेत. उलट, मागणी अर्जासोबत दिलेली कागदपत्रे बनावट आढळल्यास शिक्षेस पात्र असल्याचे हमीपत्र नागरिकांकडूनच घेतले जाणार आहे. राज्यातील जनतेला पारदर्शक कारभार देण्यासाठी सेवा हमी कायदा लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताग्रहणानंतर लगेचच केली होती. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समिती नेमण्यात आली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना यांच्या नेतृत्वाखाली सचिव समितीने शेजारी राज्यांमधील सेवा हमी कायद्यांचा अभ्यास करून राज्याच्या प्रस्तावित कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून सोमवारी ते जनतेसाठी खुले करण्यात आले. या कायद्यातील प्रस्तावित तरतुदींबाबत लोकांची मते, अभिप्राय मागविण्यात आले असून २३ फेब्रुवारीपर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. त्यानंतर या कायद्याचे प्रारूप अंतिम केले जाणार असून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल. या मसुद्यानुसार, मंत्रालयापासून ग्रामपंचायती दरम्यानच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, महामंडळ, प्राधिकरण यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा, त्यांच्या अर्जाचा नमुना तसेच किती दिवसांत ही सेवा देणार याची माहिती संबंधित संस्थेस जाहीर करावी लागणार आहे. कालबद्ध रीतीने या सेवा दिल्या नाहीत तर सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे. ही माहिती देण्याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याने मुदतीत माहिती दिली नाही वा नाकारली तर त्याविरोधात प्रथम आणि द्वितीय अपील अधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येईल. ज्या वेळी मागणीचा अर्ज येईल त्याच वेळी हवे ते प्रमाणपत्र वा परवानगी कधी मिळेल याची माहिती लेखी स्वरूपात दिली जाईल. विशेष म्हणजे या कायद्याच्या माध्यमातून दिलेल्या निर्णयास कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नसल्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या कायद्याच्या माध्यमातून लोकांना नेमक्या कोणत्या सेवा, किती दिवसांत देणार, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे द्यावी लागणार याबाबत कायद्याच्या मसुद्यात कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे हे प्रारूप जनतेसाठी खुले करण्याचा प्रकार म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचे मंत्रालयातील अधिकारीच बोलत आहेत. याबाबत अप्पर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सेवांबाबत प्रारूपात उल्लेख नसला तरी हा कायदा संमत होऊन तो अमलात येताच सर्व संस्थांना त्या कोणत्या सेवा या कायद्यान्वये देणार आहेत, त्यासाठी अर्जाचा नमुना आणि लागणारी कागदपत्रे आणि फी याचा तपशील जाहीर करावा लागणार आहे. कायद्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नळ, वीज जोडणी, जन्म-मृत्यूचा दाखला, ७/१२चा उतारा, जमीन नोंदणी, उत्पन्नाचा दाखला अशा महापालिका, नगरपालिका, तहसीलदार कार्यालय, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेशी संबंधित १०० सेवा दिल्या जाणार असून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ केली जाणार आहे.
