शिवसेनेकडून भाजपची कोंडी

प्रारूप विकास आराखडय़ाला अंतिम रूप देताना मसुद्यातील त्रुटीमुळे विलेपार्ले येथील भूखंडावर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण दाखविण्यात आले होते. मात्र मुळात या भूखंडावर आरक्षणच नसल्याने त्याबाबत सूचना-हरकती मागविणे आणि राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्याची आवश्यकता नसून हा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे फेरविचारार्थ पाठविण्याची मागणी भाजपने सुधार समितीमध्ये केली. तर हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी करीत शिवसेनेने भाजपची कोंडी केली. भाजपच्या मागणीनुसार सुधार समिती अध्यक्षांनी घेतलेल्या मतदानामध्ये प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्याची मागणी फेटाळून तो दफ्तरी दाखल करण्यात आला. विरोधी पक्षांनी शिवसेनेला साथ दिल्यामुळे भाजपला पराभव पत्करावा लागला.

विलेपार्ले येथील भूभाग क्रमांक १८८, १८८ सी व १८८ डी या भूखंडांवर प्रारूप विकास आराखडा २०१४-३४ मध्ये मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते.

प्रत्यक्षात या भूखंडावर कोणतेच आरक्षण नाही. ही चूक लक्षात आल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी ‘मनोरंज मैदाना’ऐवजी ‘निवासी वापर’ असा आरक्षण बदलण्यासाठी सूचना-हरकती मागविणे आणि राज्य सरकारकडून मंजुरी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास परवानगी घेणारा प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत सादर केला होता.

या भूखंडावर मुळात ‘मनोरंजन मैदाना’चे आरक्षण नाही. या भूखंडावर आजघडीला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारार्थ पाठवावा, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका ज्योती अळवणी यांनी केली होती. नागरिकांना मैदानाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी केली.

एखादा भूखंड वगळून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्या येत असेल आणि या भूखंडावर मनोरंज मैदानाचे आरक्षण असेल तर त्यात बिघडले कुठे. मनोरंजन मैदानांची मुंबईकरांना आवश्यकता आहे. त्यामुळे आरक्षण बदलण्याची काय आवश्यकता आहे, असा सवाल माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी केली.

फेरबदलानंतर प्रस्ताव सुधार समितीकडे

शिवसेनेकडून मागणीला होत असलेला विरोध लक्षात घेत ज्योती अळवणी यांनी या  प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. मतदानाअंती सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारार्थ पाठविण्याची ज्योती अळवणी यांची मागणी फेटाळून लावली आणि प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. आता तीन महिन्यांनंतर आवश्यक ते फेरबदल करून प्रशासनाला हा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समितीसमोर सादर करावा लागणार आहे.