वचननाम्यातील आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी आदित्य ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांशी भेट; युती सरकारकडून मदत मिळण्याचा विश्वास आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेऊन शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे सरसावले असून, रेसकोर्सच्या जागेवर जागतिक दर्जाचे व पर्यटकांचे आकर्षण ठरणारे ‘थीम पार्क’ उभारणीसाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी भेट घेतली. शिवसेनेच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यातील आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठीही ही जागा शिवसेनेला हवी असून, रेसकोर्स मुंबईबाहेर हालविण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्यास सहा महिन्यांत चांगले उद्यान विकसित होईल, असा विश्वास ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. रेसकोर्सच्या जागेचे ९९ वर्षांचे लीज संपल्यावर गेली दोन-तीन वर्षे ही जागा शिवसेनेला उद्यानासाठी हवी आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजीपार्क येथील स्मारकाला होत असलेला विरोध, मर्यादित जागा आदींचा विचार करून या जागतिक दर्जाच्या उद्यानाला ठाकरे यांचे नाव देऊन ते स्मारक रूपाने उभारण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. आधीच्या सरकारने काही केले नाही, तरी आता युती सरकार असल्याने रेसकोर्सची जागा मिळेल, असा ठाकरे यांना विश्वास वाटत आहे. या जागेत वर्षभरात फक्त ४१ दिवस शर्यती होतात. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे २२६ एकर जागेचा पुरेपूर वापर होत नाही. त्यामुळे नवी मुंबई किंवा रायगडमध्ये अधिक मोठय़ा जागेत रेसकोर्स स्थलांतरित करावे. या जागेत झाडे लावून उद्यान उभारले जाईल, जॉगिंग ट्रॅक, योगासने व अन्य चांगले उपक्रम तेथे राबविता येतील, असे ठाकरे यांनी सांगितले. जुहूच्या विमानतळाला सुरक्षा द्या पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर जुहूच्या विमानतळास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची सुरक्षा पुरविण्याची मागणी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. गेली दोन वर्षे ही मागणी आपण करीत आहोत. पण त्याबाबत काहीच झाले नाही. पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर तरी आता लवकरात लवकर निर्णय अपेक्षित आहे. मुंबईत लष्करी, एअरफोर्स, बीएआरसी यासारख्या महत्त्वाच्या आस्थापना, मंत्रालय व अन्य अनेक महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. विमान अपहरणाचीही भीती आहे. त्यामुळे सुरक्षा पुरवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पश्चिम द्रुतगती मार्ग पालिकेला द्या पश्चिम द्रुतगती मार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणीही ठाकरे यांनी केली आहे. राज्य रस्तेविकास महामंडळ, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींकडे या रस्त्याचे काही भाग येतात. त्यामुळे योग्यप्रकारे देखभाल होत नसून तो महापालिकेकडेच असावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
