पदोन्नतीतील राखीव जागाही अमान्य, गुणवत्तेवर संधीची भूमिका
अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघातून पाच वेळा लोकसभेवर निवडून गेलेले शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी राज्य शासनाचे भागभांडवल नसलेल्या सहकारी बॅंका व अन्य संस्थांमध्ये नोकरभरतीत व पदोन्नतीत अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला विरोध केला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणही त्यांना अमान्य आहे.
मंत्रालय अ‍ॅंड अलाईड ऑफिसेस को-ऑप. बॅंकेतील नोकरभरतीतील आरक्षणावरून उद्भवलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर खासदार अडसूळ यांनी आरक्षणविरोधी भूमिका घेतली आहे.
राज्य शासनातील अप्पर मुख्य सचिव पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मंत्रालय बॅंकेतील नोकरभरतीतील आरक्षणावरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. राज्य शासनाने २००४ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) हा कायदा केला. या कायद्यातील आरक्षणाच्या तरतुदी मंत्रालय बॅंकेला लागू होतात किंवा नाही, असा सध्या संचालक मंडळात खल सुरू आहे. शासनाचे ज्या सहकारी संस्थेत राज्य शासनाचे भागभांडवल नाही, अशा संस्थेत आरक्षण लागू होत नाही, असे एका गटाचे म्हणणे आहे. तर त्याच कायद्यातील राज्य शासनाची केवळ मान्यता असलेल्या संस्थेतही आरक्षण लागू होते, या तरतुदीकडे बोट दाखवत दुसऱ्या गटाने या बॅंकेत सामाजिक आरक्षण लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे.
राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्वंयअर्थसाहाय्यित खासगी विद्यापीठात आरक्षण लागू करण्याची भूमिका घेतली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राचा आधार घेऊन सहकार विभागाने मात्र शासनाचे भाग भांडवल नसलेल्या सहकारी बॅंकांमध्ये आरक्षण लागू होत नाही, असे कळविले आहे. राज्य शासनाच्याच आरक्षण कायद्याबाबत तीन विभागांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे.
खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या नेतृत्वाखालील कर्मचारी संघटनेचे सहकारी बॅंकांमध्ये वर्चस्व आहे. मंत्रालय बॅंकेतही त्यांचीच संघटना आहे. या बॅंकेतील आरक्षणाच्या वादासंदर्भात त्यांनी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून, ज्या सहकारी बॅंकेत राज्य सरकारचे भागभांडवल नाही, त्यांनी बॅंकेतील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भरती-बढतीच्या वेळी राज्य शासनाचा आरक्षण कायदा लागू करू नये, असे कळविले आहे.
अडसूळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी भूमिकेचे समर्थन केले. तीन-चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा हवाला देत, राज्य शासनाचे सहकारी संस्थेत ५१ टक्क्य़ापेक्षा जास्त भागभांडवल असेल तर आरक्षण लागू होते, असे त्यांनी सांगितले. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या बाबतीतही एकदा संधी मिळाल्यानंतर पुढे गुणवत्तेवर आधारितच बढती मिळाली पाहिजे, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
