आचारसंहितेतील शिफारशींचा विचार करण्यासाठी गटनेत्यांची समिती महापौरांना न जुमानणाऱ्या गोंधळी आणि बेशिस्त नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यास सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी तयार केलेल्या आचारसंहीतेतील शिफारशींचा विचार करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल पालिका सभागृहात सादर झाल्यानंतर त्यास मंजुरी द्यायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. देवनार कचराभूमीला लागलेल्या आगीनंतर गोंधळ घालत काही नगरसेवकांनी सभागृहात कचरा टाकला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने अतिरिक्त आयक्तांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीने नगरसेवकांना शिस्त लावण्यासाठी आचारसंहिता तयार केली होती. सभागृहात एकमेकांवर कागदाचे बोळे फेकणाऱ्या, तावातावाने बोलणाऱ्या, गोंधळ घालण्यासाठी सभागृहात शिट्टय़ा आणि अन्य वस्तू घेऊन येणाऱ्या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात यावे, अशी शिफारस अतिरिक्त आयक्तांच्या समितीने आचारसंहीतेच्या प्रस्तावात केली होती. हा प्रस्ताव शुक्रवारी गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. याला शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध असला तरी नगरसेवकांना शिस्त लावण्याबाबत प्रस्तावात केलेल्या तरतुदींबद्दल शिवसेना, भाजप व मनसेच्या गटनेत्यांनी सहमती दर्शविली. तपासणीस विरोध पालिका सभागृहात वस्तू घेऊन जाऊन त्यांचा गोंधळ घालण्यासाठी काही नगरसेवक वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सभागृहाबाहेर नगरसेवकांची तपासणी करुन त्यांना आत सोडण्याची शिफारस या प्रस्तावात करण्यात आली होती. सभागृहात निलंबित करण्यात आलेल्या नगरसेवकांना अन्य समित्यांच्या बैठकीस प्रतिबंध करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. मात्र त्यास शिवसेनेचा विरोध असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सांगितले. महापौरांनी निलंबित केलेल्या नगरसेवकांना सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी मार्शलची मदत घेणे, सभागृहामध्ये मोबाइल जॉमर बसविणे, पालिका सभागृह आणि अन्य समिती सभागृहांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरा बसविण्याच्या शिफारशींना मात्र शिवसेना-भाजपकडून मुकसंमती मिळाली आहे.
