शिवसेनेचा भाजपला इशारा; बुलेट ट्रेन, समृध्दी मार्ग, सातवा वेतन आयोग बाजूला ठेवण्याची सूचना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या शिवसेनेने विधानसभेत भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आणि कर्जमाफी होईपर्यंत शिवसेना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा दिला. बुलेट ट्रेन, समृध्दी मार्ग आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याआधी लाखो शेतकऱ्यांच्या हिताला आधी प्राधान्य द्या, अशी मागणी शिवसेना आमदारांनी केली. केंद्र सरकारने कर्जरुपाने १५ हजार कोटी रुपये निधी द्यावा, तर राज्य सरकारनेही तेवढाच निधी देऊन ५० टक्के वाटा उचलावा, असे शिवसेना आमदार जयप्रकाश मुंदडा यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. कर्जमाफीच्या मागणीवर राज्य सरकार निर्णय घेत नाही आणि केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही, मात्र सेनेचा सरकारला पाठिंबा सुरु आहे. त्यामुळे आमची मतदारसंघात कोंडी होत असून तोंड दाखवायला जागा नाही, पक्षाची भूमिका धरसोड आहे, अशी सडेतोड मते शिवसेना आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीत मांडली. त्यामुळे त्यांना सुरुवातीला त्यांना बोलण्यापासून रोखले गेले, मग बरीच खडाजंगी आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्तक्षेपानंतर शिवसेनेची भूमिका विधानसभेत मांडण्याची परवानगी दिली गेली. माहितीच्या मुद्दय़ावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेत शिवसेनेचे आमदार जयप्रकाश मुंदडा, विजय औटी, सुभाष साबणे, शंभूराजे देसाई यांनी भूमिका मांडली. ऑनलाईन लॉटरी, उद्योग, एमआयडीसीला सवलती दिल्या जातात, मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाही, असा सवाल मुंदडा यांनी केला. कर्जमाफीवरून विरोधक आता रस्त्यावर; २९ मार्चपासून चंद्रपूर ते पनवेल संघर्ष यात्रा; कामकाजावर बहिष्कार कायम मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह साऱ्या विरोधकांनी आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविण्यासाठी २९ मार्च ते ५ एप्रिल या काळात चंद्रपूर ते पनवेल अशी संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. तसेच १९ आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ विधानसभेच्या कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार कायम ठेवला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून गेली दोन आठवडे आक्रमक भूमिका घेतलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य विरोधकांनी तिसऱ्या आठवडय़ातही ही भूमिका कायम ठेवली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना गोंधळ घातल्याबद्दल १९ आमदारांना निलंबित केल्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला आहे. आमदारांचे निलंबन मागे घेईपर्यंत बहिष्कार कायम राहिल, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केले. सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल अजिबात कळवळा नसून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कर्जमाफीच्या विरोधात असल्याचा आरोपही विखे-पाटील यांनी केला. कर्जमाफीला भाजप विरोध करीत आहे हे शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबविण्याकरिता विरोधक रस्त्यावर उतरणार आहेत. चंद्रपूर ते पनवेल अशी संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी जाहीर केले. विरोधकांची एकी कर्जमाफीचा मुद्दा हा संवेदनशील असून, या माध्यमातून शेतकरी किंवा ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहचता येईल, अशी त्यामागची खेळी आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपला पाठिंबा मिळाला होता. भाजप शेतकरी विरोधी आहे हे दाखविण्यासाठीच संघर्ष यात्रेचा फायदा करून घेतला जाईल, असे विरोधकांच्या गोटातून सांगण्यात आले. विरोधी नेत्यांच्या बैठकीला दोन्ही प्रदेशाध्यक्ष, उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, नारायण राणे, जयंत पाटील, इम्तियाज जलिल, अबू आसिम आझमी आदी उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षांकडे मागणी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. आम्हीही तेव्हा आक्रमक होतो. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांना निलंबित करावे, अशी मागणी करणारे पत्र राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार आणि जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना पाठविले आहे.
