जर राज्यकर्ते हुकूमशहा बनतात म्हणून टीका होत असेल तर न्यायालयांची हुकूमशाही का स्वीकारायची, असा सवाल उपस्थित करत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दहीहंडीसंदर्भातील निर्णयावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच दहीहंडीसंदर्भात न्यायालयात यशस्वीपणे बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य सरकारवरही सेनेने टीकेचे आसूड ओढले आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हात चोळत बसले आहे आणि न्यायालय राज्यकारभार करीत आहे. म्हणून मुंबईतील ओल्या व सुक्या कचर्‍याचे काय करायचे इथपासून ते दहीहंडीचे किती थर लावायचे इथपर्यंत न्यायालये फर्मान सोडत आहेत, असे सेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना' दैनिकातील अग्रलेखात म्हटले आहे. दहीहंडीची उंची २० फूट असावी आणि थरामध्ये १८ वर्षांखालील मुलांचा सहभाग नसावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाने घातलेले निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. तरीदेखील अखेरच्या क्षणी गोविंदापथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळून लावत मर्यादा पाळूनच उत्सव साजरे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध असणारी शिवसेना आणखीनच आक्रमक झाली आहे. जर राज्यकर्ते हुकूमशहा बनतात म्हणून टीका होत असेल तर न्यायालयांची हुकूमशाही तरी स्वीकारायची काय? हिंदूंचे सण-उत्सव आले की न्यायालयांतील मटकी तडकू लागतात व त्या तडकत्या मटक्यांतून काय बाहेर पडेल ते सांगता येत नाही. अर्थात शेवटी ‘यस मायलॉर्ड’ म्हणून न्यायालयाचे निर्णय आपण शिरसावंद्य मानीतच आलो आहोत, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. याशिवाय, गोविंदा मंडळे ही न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज असल्याचेही सेनेकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, गोविंदा पथकांनी नाराज होऊन घरात बसू नये. हिंदू एकजुटीचे विराट दर्शन यानिमित्ताने घडवावे. म्हणजे हिंदूंचा आपल्या सण-उत्सवांबाबतचा आत्मविश्‍वास अधिक दृढ होईल, असे आवाहनही सेनेने केले आहे.
