सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंवैधानिक तसंच बेकायदेशीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी एबीपी माझाशी बोलताना नाराजी जाहीर केली आहे. मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं रद्द "खरं म्हणजे हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले, त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहत आहेत, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही," अशी नाराजी संजय राऊत यांनी जाहीर केली. "मला आश्चर्य वाटतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धिंगाणा घातला, विधानसभेत गदारोळ घातला आणि शिस्तभंगाची कारवाई झाली त्यांच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने सहानुभूती दाखवली आहे आणि त्यांचे अधिकार, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याबाबत जे मत व्यक्त केलं आहे तो अधिकार आमच्या १२ आमदारांना का नाही? त्यांनाही आदेश द्या. त्यांनी राजकीय दबावाखाली फाईल दाबून ठेवली आहे. पण या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं आहे," असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. सुडबुद्धीने आणि राजकीय हेतूपोटी हे निलंबन केलं होतं या भाजपाच्या आरापोसंबंधी ते म्हणाले की, "आमच्या १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली आहे ती सुद्धा राजकीय सुडापोटीच ठेवली आहे ना? त्याच्याविषयी बोला. १२ आमदार दोन वर्षांपासून त्यांचा अधिकार, स्वातंत्र्य लोकशाहीत गाजवू शकत नाहीत, प्रश्न मांडू शकत नाहीत. हे सुद्धा सुडाचं राजकारण नाही का?". न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचं चिन्ह आहे असंही यावेळी ते म्हणाले. महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. कशामुळे झालं होतं निलंबन? राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
