मुंबई, पुणे, ठाणे राज्यातील कोणत्याही मोठय़ा शहरांमध्ये रात्रौ उशिरापर्यंत वर्दळ बघायला मिळते. साहजिकच दुकाने उघडी राहण्याची वेळही वाढणार हे ओघानेच आले. पण दुकाने बंद करण्याची अधिकृत शासकीय वेळ ही रात्री ८.३० पर्यंतच आहे. ही वेळ फारच कमी असल्याने ती रात्री दहापर्यंत करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला असला तरी केंद्राची त्याला अद्याप मान्यताच मिळालेली नाही.
मुंबई रात्री उशिरापर्यंत जागी असते. त्यातूनच दुकाने, मॉल्स, हॉटेल्स रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा असावी, अशी मागणी केली जाते. गेली चार दशके मुंबईसह राज्यात सर्वत्रच दुकाने उघडी ठेवण्याची मुदत ही रात्री साडेआठ पर्यंतच आहे. त्यात वाढ करण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या.
नवाब मलिक हे कामगारमंत्री असताना त्यांनी ही मुदत वाढविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर जवळपास तीन वर्षांने राज्य विधिमंडळाने दुकाने उघडी ठेवण्याची मुदत ही रात्री १० पर्यंत वाढविण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली. यानुसार राज्यात रात्री १० पर्यंत दुकाने उघडी ठेवणे शक्य झाले असते. पण राज्याने केलेला कायदा हा केंद्र आणि अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या विसंगत असल्याने महाराष्ट्राच्या कायद्याल राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे. राज्याने केलेला कायदा हा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असला तरी त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.
राज्याने कायदा केला असला तरी त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्याशिवाय या कायद्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. मुंबई किंवा आसपासच्या मोठय़ा शहरांमध्ये रात्री नऊ, साडेनऊनंतर दुकाने उघडी असल्यास काही वेळा महापालिकांचे अधिकारी येऊन कारवाईचा धाक घालतात व पैसे जमा करतात, अशा दुकानदारांच्या तक्रारी आहेत. राज्याने दुकाने रात्री १० पर्यंत उघडी ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल केला असतानाच रेल्वे स्थानक परिसरातील काही विशिष्ट अंतरातील दुकाने व हॉटेल्स रात्री उशिरापर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्यकर्त्यांकडूनच होऊ लागली आहे.