उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुंबई : समाजातील विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक भावना लक्षात घेता या काळात कत्तलखाने आणि मटण विक्री दुकाने तात्पुरती बंद ठेवणे हे काही घटनाबाह्य़ नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच पर्युषण काळात अशी बंदी घातली जाऊ नये या मागणीसाठी आलेल्या मटण विक्रेत्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
जैन धर्मीयांसाठी पवित्र असलेल्या पर्युषण काळात मटण विक्री दुकाने आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या २०१५ आणि २०१६ मधील पालिकेच्या निर्णयाविरोधात मटणविक्रेता संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या काळात अशा पद्धतीने दुकाने बंद करण्याचे आदेश देणे हे आपल्या उपजीविकेच्या मूलभत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला.
अहमदाबाद पालिकेनेही अशाच आशयाचे परिपत्रक काढले होते. ते योग्य ठरवताना काही काळाकरिता कत्तलखाने आणि मटण विक्री दुकाने बंद ठेवणे हे घटनाबाह्य़ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालाचा विचार करता आमच्या मतेही, समाजातील विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक भावना लक्षात घेता या काळात कत्तलखाने आणि मटण विक्री दुकाने तात्पुरती बंद ठेवणे हे काही घटनाबाह्य़ नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच याचिकाकर्त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार देत याचिकांवरील सुनावणी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली.
