टिळक रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाची घाई

निविदेची विधिग्राह्य़ता संपुष्टात आलेली असतानाच, तसेच कंत्राटाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने वाटाघाटी केलेल्या नसतानाही शीव येथील लोकमान्य टिळक पालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाचे काम कंत्राटदाराच्या ओंजळीत टाकण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. संबंधित समितीच्या निर्णयासापेक्ष प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती प्रशासनाने स्थायी समितीला केली आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत सादर होणार असून विरोधकांनी या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लोकमान्य टिळक पालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाचा पुनर्विकास चार पट्टय़ांत करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. रुग्णालयाच्या आवारातील वैद्यकीय महाविद्यालय इमारतीच्या मागील बाजूस परिचारिका महाविद्यालय आणि निवासी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी २० मजली इमारत, रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील बराक प्लॉटवर पालिका उपयोगिका आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी १९ मजली आणि पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी २५ मजली अशा दोन इमारती, तर तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी तीन मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. या इमारतींचे आराखडे व संरचनात्मक आराखडे बनविण्यासाठी नवी दिल्ली येथील मे. अर्कोप व शशांक मेहेंदळे अ‍ॅण्ड असोसिएट यांची अभियांत्रिकी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामांसाठी ४७६.३४ कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज प्रशासनाने जारी केलेल्या निविदांमध्ये नमूद करण्यात आला होता.

या कामांसाठी प्रशासनाने जारी केलेल्या निविदेची मुदत दोन वेळा वाढविण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली होती. निविदा प्रक्रियेनंतर १४.६० टक्के अधिक दराने निविदा सादर करणाऱ्या अहलुवालिया कॉन्ट्रक्ट (इंडिया) या कंपनीची प्रशासनाने या कामासाठी निवड केली.

मात्र दर अधिक असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराबरोबर वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर कंत्राटदाराने १०.९० टक्के अधिक दराने करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र हाही दर अधिक असल्यामुळे कंत्राटदाराबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे), संचालक (आरोग्य सेवा व प्रकल्प) आणि नगर अभियंत्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने वाटाघाटी करून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कंत्राटदाराला ५२३.५० कोटी रुपयांऐवजी ४७६.३४ कोटी रुपयांमध्ये काम करण्यास समितीमार्फत सांगण्यात येईल, असे प्रशासनाने याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. तसेच या कामांसाठी जारी केलेल्या निविदेची विधिग्राह्य़ता १२ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. असे असतानाही प्रशासनाला या कामाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळविण्याची घाई झाली आहे. स्थायी समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

विधिग्राह्य़ता संपुष्टात आलेला आणि कंत्राटदाराबरोबर अर्धवट वाटाघाटी करून प्रस्ताव स्थायी समितीत आणण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रकार घडत आहे. या कामाबद्दल प्रशासनाला इतकी घाई का झाली आहे? कंत्राटदाराने अंदाजित खर्चात काम करण्यास नकार दिला तर प्रशासन काय करणार? असा सवाल करीत या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.