केवळ करांचे ओझे लादणाऱ्या पालिकेकडून एकही लक्षणीय नवीन प्रकल्प हाती घेतला गेला नसल्याची टीका होत असतानाच पालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पालिका आर्थिक अस्थैर्याकडे वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट केले. जकातीतून मिळत असलेले तब्बल ८००० कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षांपासून बुडणार असल्याने त्याला पर्याय म्हणून पाच करांचा पर्याय पालिकेकडून मांडण्यात आला. झोपडपट्टीवरील मालमत्ता करासह इतर चार करांचे नियोजन व अंमलबजावणी पुढील एका वर्षांत करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे.केंद्र सरकारने करासंबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्रोतामधील प्रमुख असलेल्या जकात कराचे ८००० कोटी तसेच जाहिरातीतून मिळणारे २५० कोटी रुपये वजा होणार आहेत. मात्र या जकात उत्पन्नाला पर्याय ठरणारे मार्ग अजूनही केंद्र व राज्य सरकारकडून सुचवण्यात आलेले नाहीत. कोणतेही कर एका दिवसात लागू करता येत नाहीत. त्यामुळे जकातील पर्याय ठरू शकणारे कर, त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी पुढील एका वर्षांत करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असल्याचे कुंटे म्हणाले. दरम्यान, पालिकेने राज्य सरकारकडे रहिवाशांचा व्यवसाय कर वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. सध्या व्यवसाय करातून ८००० कोटी रुपयांचे महसूल गोळा होतो, मात्र त्याची नीट अंमलबजावणी केल्यास हे उत्पन्न एक हजार ते बाराशे कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. पालिकेला हे उत्पन्न मिळाल्यास जकातीला पर्याय होऊ शकेल. याशिवाय झोपडपट्टय़ांवर मालमत्ता कर, वाहतूक उपकर, साफसफाई कर, अग्निशमन कर या पर्यायांचाही विचार सुरू आहे. कर्मचारी वेतनात कपात नाही पालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात पुढील आर्थिक वर्षांत हा खर्च ११ हजार कोटी रुपयांहून अधिक होत आहे. एकूण उत्पन्नापैकी हा वाटा ४७.७२ टक्के असून सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर त्यात अधिक वाढ होईल.सत्ता त्यांची आणि संस्थाही त्यांचीच..अर्थसंकल्पावरील भाषणात झोपडपट्टय़ांनाही मालमत्ता कर लावण्याची कल्पना आयुक्तांनी मांडल्यावर भाजपच्या नेत्यांनी विरोध केला. राज्यातील सत्ताधारीच या कराला विरोध करत असताना त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल का, असा प्रश्न कुंटे यांना विचारला गेला. सत्ताधाऱ्यांना ही संस्थाही चालवायची आहे आणि लोकांना सेवाही पुरवायची आहे, त्यामुळे ते योग्य निर्णय घेतील, असे कुंटे यांनी सांगताच उपस्थितांमध्ये हशा पिकला.जकात रद्द होण्याच्या शक्यतेने भविष्यातील उत्पन्नाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे पालिकेने मुंबईकरांवर नवा करभार लादला आहे. येत्या १ एप्रिल रोजी पाणीपट्टीमध्ये सरसकट आठ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी अग्निशमन उपकर, साफसफाई उपकर लादण्यात येणार असल्याचे, तसेच अन्य काही शुल्कातही वाढ करण्याचे भाकीत ‘लोकसत्ता’च्या ३ फेब्रुवारी रोजीच्या अंकात ‘मुंबईकरांवर नवा करभार’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेले वृत्त वर्तविण्यात आले होते. पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या पाणीपट्टीमध्ये प्रति किलो लिटरमागे ३५ पैशांची वाढ केली आहे. त्याचबरोबर भविष्यात अग्निशमन उपकर, साफसफाई उपकर लादण्याबाबत संकेतही दिले आहेतजकात घसरली गेल्या वर्षांत जकातीद्वारे ७,८०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा पालिकेचा अंदाज होता, मात्र प्रत्यक्षात ७,१०० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. तब्बल ७०० कोटी रुपये उत्पन्न घटले आहे. २०१५-१६ मध्ये पालिकेला विविध करांतून एकूण १९,२५५.५७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज असून त्यात जकातीद्वारे मिळणारा महसूल ७,९०० कोटी रुपये असेल, असा पालिकेला अंदाज आहे. मात्र तेलाच्या किमतीत होत असलेली घट जकातीच्या उत्पन्नाच्या मुळावर आली असून जकातीच्या उत्पन्नात घट होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच आता जकात बंद करून वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याच्या शक्यतेने पालिकेच्या उत्पन्नात घट होण्याची भीतीही वर्तविण्यात आली आहे.पाणीपट्टी वाढणारपालिका आयुक्तपदाची सूत्रे सुबोध कुमार यांच्या हाती असताना त्यांनी पाणीपट्टीमध्ये दरवर्षी सरसकट आठ टक्के दरवाढ करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करून घेतली होती. त्यानुसार येत्या १ एप्रिलपासून मुंबईकरांचे पाणी महागणार आहे. प्रतिहजार लिटर पाण्यासाठी झोपडपट्टी आणि गावठाणमधील रहिवाशांकडून ३.२४ रुपये; गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि चाळींमधील रहिवाशांकडून ४.३२ रुपये; सभागृह, रुग्णालय आणि कोचिंग क्लासकडून ३२.४० रुपये; कार्यालये, दुकाने, हॉटेल, कारखाने, कार्यशाळा आदींकडून ४३.२० रुपये; तीन तारांकित हॉटेलवर ६४.८० रुपये आकारण्यात येत आहे. आता १ एप्रिलपासून या दरात आठ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. पाणीपट्टीमध्येच ६० टक्के मलनि:सारण करही आकारण्यात येत असून आता त्यात २० टक्क्यांनी वाढ करून तो ८० टक्के करण्यात आला आहे. या दरवाढीमुळे मुंबईकरांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.झोपडपट्टय़ांवर मालमत्ता करजवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत प्रत्येक बांधकामावर मालमत्ता कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईमधील १५ लाख झोपडपट्टीधारकांकडून मालमत्ता कराची वसुली करण्याचा विचार पालिका करीत आहे. त्याचबरोबर झोपडपट्टय़ांव्यतिरिक्त मालमत्ता कराच्या कक्षेत न आलेल्या मालमत्ताधारकांकडूनही हा कर वसूल करण्यात येणार आहे. त्याम्9ाुळे चाळकरी, पुनर्विकासानंतर छोटय़ा घरात राहण्यास येणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता कराचा भार सोसावा लागणार आहे.मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी..मुंबईकरांची तहान दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ती भागविण्यासाठी गारगई, पिंजाळ व दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प राबविणे गरजेचे झाले आहे. या प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे १,८२० कोटी रुपये, १४,३९० कोटी रुपये आणि २,७४७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईकरांना प्रतिदिन २,८९१ दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. गारगाई प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा पालिकेचा मानस आहे, तर पिंजाळ प्रकल्पही स्वत:च विकसित करण्यात येणार आहे. दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र सरकार आणि महापालिकेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
