मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. मात्र त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेला चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे. झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्याच्या मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात बेरोजगार संस्था व बचतगट यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नसली तरी निविदाकार पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली असून इच्छुकांना २३ एप्रिलपर्यंत निविदा भरता येणार आहे. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी चार वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. तब्बल १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले जाणार असून त्याकरीता निविदा प्रक्रिया राबवण्यास फेब्रुवारी महिन्यात सुरुवात झाली आहे. यापूर्वी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाद्वारे मुंबईमधील खासगी जागेवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता करण्यात येत होती. या अभियानात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घराघरातून कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र ही कामे नीट केली जात नसल्याचा ठपका ठेवत पालिका प्रशासनाने आता या संस्थांकडील काम थांबवून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचे ठरवले आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशन या संस्थेने विरोध केला होता. या संस्थेने पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. हेही वाचा - मुंबई : बर्फीवाला पुलाचा ‘पार्किंग’साठी वापर, क्रिकेट खेळण्यासाठी, कपडे वाळत घालण्यासाठी उपयोग महापालिकेतर्फे २०१३ पासून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बेरोजगार सहकारी संस्थेशी निगडीत संस्था, अपंग संस्था, बचत गट, महिला संस्था, बेरोजगार संस्था यांना कामे दिली जातात. त्यांना सहा महिन्यांचे कंत्राट दिले जाते. यामध्ये प्रति माणशी सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र आता पालिकेने नव्या कंत्राटानुसार प्रतिमाणशी २१ हजार ८०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच निविदेमधील काही अटींमुळे बेरोजगार संस्था त्यात सहभागीच होऊ शकणार नाहीत. सुमारे पाचशे कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या संस्थेलाच ही निविदा भरता येणार आहे. त्यामुळे आताच्या संस्था या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. हेही वाचा - केजरीवालांच्या अटकेचा धक्का कोणाला आणि का? या प्रकरणी न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. मात्र न्यायालयीन वादामुळे निविदाकार निविदा भरत नसल्याचे घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या निविदाप्रक्रियेत समाविष्ट करावे अशी मागणी बेरोजगार संघटनांनी केली आहे. मात्र हे कंत्राट १४०० कोटी रुपयांचे असल्यामुळे किमान १४ कोटींची अनामत रक्कम भरावी लागणार असून बेरोजगार संघटनांना ही रक्कम परवडणार नाही, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणी १५ एप्रिल रोजी न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे बेरोजगार संघटना आणि पालिका प्रशासनाचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
