गृहमंत्र्यांचा स्थगिती आदेश धाब्यावर; जुहूच्या प्रेमनगर झोपडपट्टीचे पाडकाम सुरूच गेली तब्बल १२ वर्षे रखडलेल्या जुहू येथील प्रेमनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम एका प्रभावशील विकासकाच्या दबावाखाली पुढे रेटणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आता गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांचा या योजनेला स्थगिती देणारा आदेशही धाब्यावर बसविला आहे. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन न करता झोपडय़ा जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरूच असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. झोपु प्राधिकरणाच्या मनमानीविरुद्ध स्थानिक आमदार पराग अळवणी यांनी मेहता यांच्याकडे तक्रार केली होती. मेहता यांनी या प्रकरणी संयुक्त बैठक बोलावून अखेर या योजनेला स्थगिती दिली. रहिवाशांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय विकासकाला काम सुरू न करण्याचे आदेशही मेहता यांनी दिले. पुनर्वसनाची हमी मिळाल्याशिवाय झोपडय़ा जमीनदोस्त न करण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले. अळवणी यांच्यासह भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश मेहता यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत इरादापत्रातील झोपडय़ा पाडण्याची अट काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ती मान्य न केल्याने आता इरादापत्रच रद्द करावे, अशी मागणी या बैठकीत अळवणी यांनी केली. या योजनेत सध्या १८०० झोपडपट्टीवासीय असून त्यांची पात्रता निश्चित करून नव्याने गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. भाडे देऊन विकासक झोपडपट्टीवासीयांना बाहेर काढत आहे. परंतु झोपु योजना व्यवहार्य आहे किंवा नाही हे सांगितले जात नाही, याकडेही अळवणी यांनी लक्ष वेधले. अखेरीस या सर्व बाबींची दखल घेऊन मेहता यांनी संपूर्ण योजनेला स्थगिती देत नव्याने प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. हा घोटाळा सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणला. मात्र स्थगिती आदेश असतानाही प्राधिकरणाने झोपडय़ा पाडण्याची कारवाई सुरूच ठेवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता आमदार अळवणीही रस घेत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत अळवणी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आश्वासने देऊन बोळवण जुहू या मोक्याच्या ठिकाणी सुमारे २७ हजार ५५२ चौरस मीटर आकाराचा हा भूखंड पुष्पा भाटिया यांच्याकडून नर्सिग क्वार्टर्स आणि हॉस्टेल, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान आणि प्रस्तावित विकास रस्ता यासाठी संपादित करण्यात आला होता. या भूखंडावर तेव्हा मोजक्याच झोपडय़ा होत्या. आता ती संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे. गेल्या १२ वर्षांत अनेक विकासकांनी झोपडपट्टीवासीयांना फक्त आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. अलीकडे एका वादग्रस्त विकासकाने झोपडपट्टीवासीयांना तेथेच संक्रमण शिबीर बांधून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात भाडे देऊन बोळवण केली जात आहे.
