|| संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर गृहनिर्माण राज्यमंत्री वायकर यांचा आक्षेप गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकरणातील रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि म्हाडाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या क्षेत्रफळाचे बांधकाम करण्याच्या अटीवर या प्रकल्पात विकासकाला पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. दरम्यान, विकासकाला अशी संधी देणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करीत गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने सुरुवातीला गुरुआशीष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिला होता. या कंपनीने तो ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ला (एचडीआयएल) विकला. या कंपनीने विक्री करावयाचे क्षेत्रफळ आणखी काही विकासकांना विकले. मूळ ६७२ रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या इमारती न बांधता विक्री करावयाच्या इमारतींचे काम सुरू करण्यात आले. रहिवाशांचे भाडेही बंद करण्यात आले. याबाबत रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी प्रकरणी बैठक बोलावली आणि म्हाडाला हा प्रकल्प ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. म्हाडाच्या वाटय़ाला येणारे क्षेत्रफळ कमी करण्याचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी एका कार्यकारी अभियंत्याला निलंबितही करण्यात आले. या गैरव्यवहारप्रकरणी म्हाडाने वरिष्ठ वकील आणि माजी न्या. एस. यू. कामदार यांच्याकडून कायदेविषयक अभिप्राय मागविला होता. त्यात माजी उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. म्हाडाच्या तसेच मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे म्हाडाने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी ‘म्हाडा’ने विकासकाविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल केला आहे. एखाद्या प्रकल्पातून विकासकाची उचलबांगडी करायची. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन तसे आदेश द्यायचे. म्हाडाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यावर पुन्हा त्याच विकासकाला बांधकाम करण्यासाठी संधी द्यायची हे अयोग्य आहे. यासाठी सरकारची परवानगी घेतली आहे का? - रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री
