पालिका निवडणूक नजरेसमोर ठेवूनच घोषणा? झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेगाने राबविण्यासाठी या योजनांचा लिलाव करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर लोकप्रिय असली, तरी प्रत्यक्षात कुठल्याही योजनेचा तात्काळ लिलाव होणे अशक्य असल्याची बाब समोर आली आहे. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५५ टक्के रहिवासी झोपडपट्टीत राहत असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून लालूच दाखविण्यासाठी अशा घोषणांचा वापर होतो. या घोषणेचेही तेच होणार असल्याची चर्चा आहे. विकासकाची नियुक्ती रद्द करणे आणि त्यानंतर झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमण्याची संधी देणे, त्यातच विकासकाची कोर्टबाजी आदींमध्ये होणारा विलंब पाहता लिलाव दूरच असल्याची बाब झोपु प्राधिकरणातील अधिकारीही मान्य करतात. मुंबईतील ४० लाख झोपडीवासीयांना मोफत घर पुरविण्यासाठी युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर प्राधिकरणाची स्थापना झाली. परंतु नऊ टक्के झोपु योजना वगळता त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. भाजपप्रणीत शासन पुन्हा सत्तेवर येताच फडणवीस यांनी प्राधिकरणाची तब्बल १२ वर्षे न झालेली बैठक घेतली. तेव्हाच त्यांनी रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यावर भर असल्याचे सांगितले होते. आताही दोन वर्षांनंतर याबाबत काहीही झालेले नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून प्राधिकरणाने आढावा घेत रखडलेल्या योजनांतील विकासकांची यादी तयार केली आहे. विकासकांना १५ दिवसांची मुदत देऊन योजना कधी सुरू करणार आहोत, नेमका आराखडा काय आहे याची माहिती मागितली. ती समाधानकारक न वाटल्यास संबंधित योजना प्राधिकरणाकडून ताब्यात घेऊन या योजनेचा लिलाव केला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील १३ (२) तरतुदीनुसार, कुठलीही रखडलेली योजना थेट बंद करण्याचे प्राधिकरणाला अधिकार नाहीत. मात्र रीतसर सुनावणी घेतल्यानंतरच विकासकाला काढून टाकण्याची प्रक्रिया राबविता येते. त्यातही तीन महिन्यांची मुदत देऊन सुरुवातीला झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमण्याची संधी द्यावी लागते. त्यात अपयश आले तरच शासनाला ही योजना ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करता येणार आहे. आतापर्यंत दोनशे योजनांना प्राधिकरणाने नोटिसा जारी केल्या आहेत. या नोटिसांवर प्राधिकरणाला रीतसर सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. विकासकाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देऊन रीतसर सुनावणी व प्रत्यक्ष कारवाईत बराचसा कालावधी जाणार आहे, ही वस्तुस्थिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मान्य केली. मुंबईत १४०४ योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी फक्त १२० योजना पूर्ण झाल्या आहेत. गेल्या २० वर्षांतील झोपु योजनांचा वेग पाहता दोन महिन्याला सरासरी फक्त एक योजना पूर्ण झाली आहे. या योजनांतून फक्त एक लाख ६२ हजार ३६६ सदनिका बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. १४०४ योजनांत चार लाख ७१ हजार ६३७ सदनिका प्रस्तावित आहेत. याचा अर्थ उर्वरित १२८४ योजनांतून तीन लाख नऊ हजार २७१ सदनिका प्रस्तावित आहेत.
