गृहनिर्माणमंत्र्यांचा निर्णय वादात
निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : झोपडीमुक्त मुंबईसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविताना त्याद्वारे मिळणारे मोफत घर दहा वर्षे विकण्यावर बंदी असतानाही ती मर्यादा पाच वर्षे इतकी करताना गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी झोपडी तोडल्यापासूनचा कालावधी गृहीत धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे झोपडय़ांचे निर्मूलन होण्याऐवजी त्यात वाढ होण्याचीच भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते आणि ते दहा वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. मात्र मुखत्यारपत्राद्वारे अशी घरे दहा वर्षांपूर्वीच विकली गेल्याचे प्रकरण विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल झाले. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांनी अशा बेकायदा वास्तव्य असलेल्या रहिवाशांची यादी तयार करून ती घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ताब्यात घ्यावीत असे आदेश दिले. असे १३ हजारांपेक्षा अधिक रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्वाना प्राधिकरणाने घर रिक्त करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. मात्र करोनाचे कारण पुढे करीत या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले आहे. अखेरीस आव्हाड यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिवाळीची भेट म्हणून या निर्णयाची घोषणा केली असली तरी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळून कायदा होत नाही तोपर्यंत या रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. झोपु प्रकल्प उभा राहण्यासाठीच पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत या झोपडीवासीयांना घर विकण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे आव्हाड यांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयाला मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे आणि ज्येष्ठ वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी आक्षेप घेतला आहे. मुळात झोपडीवासीयांना मोफत घर दिले जाते. ते विकण्यावरच बंदी हवी. तरीही शासनाने ते दहा वर्षांनी विकण्याची मुभा दिली होती. ती कमी करून पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यामागे अर्थातच मतांचे राजकारण आहे. मात्र आता तर हा पाच वर्षांचा कालावधी झोपडी तोडल्यापासूनचा गृहीत धरला जाणार आहे. त्यामुळे झोपडीवासीय घर मिळण्याआधीच ते विकून पुन्हा नव्या झोपडीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणार असल्याची टीका अ‍ॅड. देशपांडे यांनी केली आहे. तर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत प्रभू यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ वास्तुरचनाकार नीरा आडारकर यांच्या मते, झोपडपट्टी योजनेतील घरांच्या दर्जाबाबत काही बोलायलाच नको. झोपडीतून खुराडय़ात जायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना हवा. हे घर विकून गाठीशी काही पैसे जमा करण्याची पद्धत असते. त्यातून ते पुन्हा नव्या झोपडीत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आव्हाडांच्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम नक्कीच होईल.
ज्येष्ठ नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांनी, या निर्णयामुळे ज्यांना घर विकून जायचे आहे त्यांना अधिकृतपणे घर विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसनात मिळणाऱ्या घराचा दर्जा पाहता रोगांना आयतेच आमंत्रण मिळणार आहे. त्यातच पाच वर्षांत जर घर विकण्याची संधी मिळत असेल तर त्यांना या नरकातून तरी बाहेर पडता येईल. मात्र या निर्णयाचा झोपडीवासीयांपेक्षा विकासकांनाच फायदा होण्याची शक्यता आहे. झोपडीवासीयांना ते आमिष दाखवून अशी घरे खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करून घेऊन नफा कमावू शकतील, अशी भीतीही महाजन यांनी व्यक्त केली.
अर्बन सेंटर, मुंबईचे प्रधान संचालक पंकज जोशी म्हणाले की, आव्हाड यांचा हा निर्णय चांगला की वाईट यापेक्षा आता यामुळे झोपडय़ांचे दर अधिक वाढणार आहेत, हे निश्चित. पूर्वी दहा वर्षांपर्यंत घर विकता येत नसल्यामुळे कुणी त्या भानगडीत पडत नव्हते. आता झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षांत विकण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे विकासकच झोपडीवासीयांना आमिष दाखवून स्वत:च्या ताब्यात घेऊन ती खुल्या बाजारात विकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जोशी यांनी सांगितले. झोपडीला आता बाजारातील वस्तूचे स्वरूप नक्कीच प्राप्त होणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या निर्णयाचा झोपडीवासीयांपेक्षा विकासकांनाच फायदा होण्याची शक्यता आहे. झोपडीवासीयांना ते आमिष दाखवून अशी घरे खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करून नफा कमावतील.
– सुलक्षणा महाजन, ज्येष्ठ नगररचनाकार
झोपडी विकण्यास परवानगी देण्याचा कालावधी कमी करण्याबाबतच्या गृहमंत्र्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची आवश्यकता आहे.
– चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुरचनाकार
झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षांत विकण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे विकासकच झोपडीवासीयांना आमिष दाखवून स्वत:च्या ताब्यात घेऊन ती खुल्या बाजारात विकण्याची शक्यता आहे.
– पंकज जोशी, प्रधान संचालक, अर्बन सेंटर- मुंबई
पाच वर्षांचा कालावधी झोपडी तोडल्यापासूनचा गृहीत धरला जाणार आहे. त्यामुळे झोपडीवासीय घर मिळण्याआधीच ते विकून पुन्हा नव्या झोपडीत येण्याची शक्यता आहे.
– अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष मुंबई ग्राहक पंचायत
या निर्णयामुळे झोपडीधारक पुन्हा नव्या झोपडीत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आव्हाडांच्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम नक्कीच होणार आहे.
– नीरा आडारकर, वास्तुरचनाकार
