गेल्या वर्षी करोनाबाधित झालेल्या, करोनाने मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी किती जण धूम्रपान करणारे होते?, याचा काही अभ्यास झाला आहे का?, असा अभ्यास झाला असेल आणि त्यातून दुष्परिणाम झाल्याचे पुढे आले असल्यास तात्पुरत्या काळाकरिता धूम्रापानावर बंदी घालायला हवी, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. राज्यात करोना उपचारांच्या व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात ढिसाळपणा असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने धूम्रपान आणि करोनाबाबतच्या अभ्यासाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारणा केली. अ‍ॅड. धृती कपाडिया यांनी याबाबतचा अभ्यास झालेला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी त्याबाबतची प्रसिद्ध झालेली माहितीही या वेळी न्यायालयासमोर सादर केली. त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे ही अशा प्रकारचा अभ्यास केला गेला आहे का, याबाबत माहिती घेऊन सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. धूम्रपान करणे हा मूलभूत हक्क असून आपण कुठेही, कधीही धूम्रपान करू शकतो, असे नागरिकांकडून म्हटले जाऊ शकते. परंतु सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनेही करोनास्थितीचा विचार करायला हवा. सरकारनेही त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. तसेच अशा प्रकारच्या अभ्यासातून दुष्परिणाम समोर आल्यास तात्पुरत्या काळाकरिता धूम्रापानावर बंदीचा घालण्याचा विचार करायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले. मुद्दा काय? धूम्रपानामुळे फुप्फुसांवर परिणाम होतो आणि करोनाही फुप्फुसांशी संबंधित आजार आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी करोनाबाधित झालेल्या, करोनाने मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी किती जण धूम्रपान करणारे होते याचा काही अभ्यास झाला आहे का?, असा अभ्यास झाला असेल आणि त्यातून दुष्परिणाम झाल्याचे पुढे आले असल्यास काही काळाकरिता धूम्रपानावर बंदी घालायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
