जैतापूर प्रकल्पाला वेढणाऱ्या पंचक्रोशीचे संपूर्ण नेतेपद असलेल्या माडबन जनहित सेवा समितीत ‘साम-दाम’ नीतीने शकले पाडूनच अखेर या बहुचर्चित प्रकल्पाचा मार्ग सुकर होऊ पाहत आहे. तथापि राजकारणापासून पुरत्या अलिप्त राहिलेल्या या आंदोलनात काही मंडळीच्या राजकीय स्वार्थाने बाजी मारणे हे उलट शिवसेनेच्या पथ्यावर पडणारे ठरेल, असे कयास बांधले जात आहेत.  द्योगमंत्री नारायण राणे यांची सामंजस्यासाठी निवडक नेत्यांनी भेट घेणे हा शिवसेनेला धक्का नसून, उलट प्रकल्प-विरोधावर ठाम राहिलेल्या शिवसेनेच्या भूमिकेलाच उजळविणारा ठरतो, अशी स्थानिक आमदार राजन साळवी यांची प्रतिक्रिया आहे.
प्रकल्पग्रस्त पंचक्रोशीतील शेवटचा विरोधक शिल्लक असेपर्यंत जैतापूर प्रकल्पाला विरोध कायम राहील, अशी त्यांनी फोनवरून प्रतिक्रिया दिली. वस्तुत: या आंदोलनात सामील असलेल्या डाव्या संघटनांच्या बाजूने झुकलेला जनहित सेवा समितीचा कल हा शिवसेनेला उघडपणे या आंदोलनातून राजकीय पोळी भाजण्यात अडचणीचा ठरत होता. समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर हेच आता समन्वयाच्या भूमिकेवर आल्याने मोठा अडसर दूर झाला, अशी प्रतिक्रिया मुंबईतील शिवसेनेच्या एका नेत्याने सांगितले. दरम्यान, जनहित सेवा समितीच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा न करताच, समन्वयाचा निर्णय घेण्यात आला, असा या समितीचे कार्यवाह श्यामसुंदर नार्वेकर यांचा आरोप आहे. गवाणकर, डॉ. मिलिंद देसाई यांच्याकडे नेतेपद जरूर होते, पण ही मंडळी म्हणजेच संपूर्ण आंदोलन नव्हे तर प्रकल्पाला विरोधाचा गावाचा पवित्रा तसूभरही ढळलेला नाही, असे माडबनचे बाळू साखरकर यांनी स्पष्ट केले. गेले काही दिवस गवाणकर हे दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत. उपचारासाठी बराच काळ मुंबईत त्यांचे येणेजाणेही सुरू असे. आंदोलनानिमित्त गावात अनेकांवर दाखल गंभीर गुन्ह्य़ांचे खटले, कायम मुंबई पोलीस कायद्यानुसार जमावबंदी, याचा सर्व ताण गवाणकर सोसत आले आहेत. साखरीनाटे या  गावानेच या आंदोलनाला बळ प्रदान केले आहे. गावातील तरुणाने हौतात्म्यही पत्करले आहे. ‘‘मच्छिमारांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून जेथे गणले गेलेले नाही तेथे पुनर्वसनाच्या पॅकेजमधून त्यांना हाती लागण्यासारखेही काही नाही, प्रकल्पाला मुळापासून विरोधाची आपली भूमिका अजूनही कायम आहे,’’ असे मच्छिमार कृती समितीचे नेते अमजद बोरकर यांनी स्पष्ट केले.

डाव्या संघटनांकडून वैचारिक खुराक तर प्रत्यक्ष नेतेपद शिवसेनेसह, स्थानिक काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडे असे स्वरूप राहिलेल्या आंदोलनाने आजवर नेटाने बाजूला ठेवलेला पक्षीय-भेद अखेर वर उफाळून आल्याची येथे चर्चा आहे.