अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना पैसे दिलेले आहेत. खरंतर आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच पैसे द्यायला हवे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत तथाप‍ि आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेलं नाही. म्हणून हे अनेक वर्षांपासून रखडलेले सुमारे ५०० प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती, गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईत त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो बांधव रस्त्यावर आहेत, कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडे देखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल असेही डॉ.आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा- “शिवसेनेत असताना हॉकी असायची”, भुजबळांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले..! आशयपत्रानंतर किती दिवसात काम याबाबत कायदेशीर मर्यादा यापुढे आपण आशयपत्र दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे ५० हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्टया तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत. त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले.
