एसटी महामंडळाचा निर्णय, संघटनांचा विरोध मात्र कायम एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढ करार जुलै महिन्यापासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन महामंडळाने घेतला. त्यानुसार जून महिन्याचे वेतन नव्या करारानुसार कामगार, कर्मचाऱ्यांना मिळू शकेल. दरम्यान, मान्यताप्राप्त संघटनांना हा करार मान्य नाही. संघटनांनी या कराराबाबत परिवहन मंत्र्यांकडे चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे. कराराला विरोध कायम असेल, अशी भुमिका संघटनांनी घेतली आहे. एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार दर चार वर्षांनी होतो. २०१२ ते २०१६ चा करार संपुष्टात आल्याने पुढील चार वर्षांचा करार केला गेला. मात्र तो संघटनांना मान्य नव्हता. संघटनांनी महामंडळाने वेतन वाढीचे सूत्र धुडकावून लावत स्वत:चे सूत्र पुढे केले. त्यावरून महामंडळ आणि संघटना यांच्यात तब्बल ३३ बैठका घडल्या. चर्चा, विरोधाचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले आणि करार अडीज वष्रे भिजत पडला होता. विरोधासाठी संघटनांनी ऐनदिवाळीत संप पुकारून राज्यातील प्रवाशांना वेठीस धरले. त्यानंतर जून महिन्यात दोन दिवसांचा अघोषीत कामबंद आंदोलन केले. तेव्हाही करारावर तोडगा निघाला नव्हता. दरम्यान, महामंडळाने कामगार, कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याऐवजी वेतनवाढ करार मंजूर करून जुलै महिन्यापासून अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय एकतर्फी असून कामगारांच्या भावनांचा अपमान आहे, आश प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी लोकसत्ताकडे व्यक्त केली. संघटनेच्या सूत्रांनुसार वाढ होत नाही तोवर करारावर सह्य करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
