मुंबई : राज्यात मॅक्सीकॅबसारख्या प्रवासी वाहतूकदारांना अधिकृत दर्जा देण्यात यावा का, यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली असून मंगळवारी मुंबईत समितीची बैठक झाली. यावेळी बैठकीला सर्व समिती सदस्यांबरोबरच एसटी महामंडळाचे प्रतिनिधी मुंबई महानगरातील पालिकांच्या परिवहन सेवांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मॅक्सिकॅबला अधिकृत दर्जा देण्यास एसटी महामंडळाकडून विरोध करण्यात आला तर उपस्थित अन्य परिवहन सेवांच्या प्रतिनिधींनी विरोध केल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मॅक्सीकॅबला परवाने देण्याबाबत योजना तयार करताना प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता, वाहनांच्या कराचा दर, एसटी महामंडळाच्या महसुलावर या योजनेमुळे होणारे संभाव्य परिणाम, मॅक्सीकॅब वाहनांकडून शासनाला प्राप्त होणारा महसूल, तसेच त्या वाहनांना द्यावयाचे क्षेत्र, मार्ग, परवाना संख्या आणि इतर बाबींचा अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे. त्यातील शिफारशींसह अहवाल तीन महिन्यात शासनाला सादर केला जाईल. मे २०२२ मध्ये दुसऱ्या आठवडय़ात ही समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर समितीच्या दोन बैठका झाल्या असून त्यात रूपरेषा ठरली होती. एसटी महामंडळाचे प्रतिनिधी, तसेच मुंबईतील बेस्ट प्रशासनासह महानगरातील अन्य परिवहन सेवांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. या बैठकीत मॅक्सिकॅबविषयी उपस्थित प्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यात आली. बैठकीला उपस्थित महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मॅक्सिकॅबला विरोध दर्शविला. यामुळे एसटीचे आर्थिक कंबरडे मोडणार असल्याचे सांगितले. राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून १९९८ मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आलेले आहे. या योजनेस स्थगिती देण्यात आली असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही, याकडेही बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. करोनापूर्वी एसटीचे रोजचे उत्पन्न २२ कोटी रुपये होते. आता हेच उत्पन्न पंधरा कोटी रुपये आहे.
