कॅम्पा कोला तोडकामाचे कंत्राट रद्द

‘कॅम्पा कोला’मधील ३४ अनधिकृत मजले तोडण्यासाठी कंत्राटदाराला अवाजवी पैसे देण्यात येत असल्याचे, तसेच तोडकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून पैसे घेण्याऐवजी पालिकाच त्याला पैसे कसे देते, असा सवाल करीत स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव गुरुवारी वादळी बैठकीत रद्द केला. या संदर्भात अ‍ॅटर्नी जनरलकडून अभिप्राय मागवून घ्यावा आणि तोपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेशही त्यांनी दिले. मात्र या संदर्भात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर पालिका आयुक्तांनी मौन धारण केले.
कॅम्पा कोलातील अनधिकृत ३४ मजले तोडण्यासाठी २ कोटी ३० लाख ७४ हजार रुपयांचे कंत्राट ‘मेसर्स लॅन्डमार्क कॉर्पोरेशन’ला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांच्यासह विधी आणि इमारत प्रस्ताव अधिकारी समाधानकारक उत्तर देण्यास असमर्थ ठरल्याने पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठक सुरू होताच सीताराम कुंटे यांनी कॅम्पा कोलाविषयीची न्यायालयीन प्रक्रिया कथन केली. कॅम्पा कोलातील मोकळ्या जागेचा एफएसआय वापरून किंवा आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात ६४ ब अंतर्गत हे अधिकृत मजले अधिकृत करावेत, तसेच सीआरझेड-२ ज्या दिवशी आला त्या दिवसापासून विकास नियंत्रण नियमावली लागू करावी अथवा पालिकेने फेरयाचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजप गटनेते दिलीप पटेल यांनी केली. मुंबई ५६,३३२ अनधिकृत इमारती असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले आहे. मग या इमारतींचे अनधिकृत मजले पाडण्यासाठी करदात्या मुंबईकरांचा पैसा वापरणार का, असा प्रश्न मनोज कोटक यांनी केला.
कॅम्पा कोलातील इमारती उभारणारा विकासक आणि त्या वेळच्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा सभागृह नेते यशोधर फणसे, धनंजय पिसाळ, दिलीप लांडे, रईस शेख यांनी केली. या प्रश्नांची उत्तरे देता येणार नाहीत, असे सांगून सीताराम कुंटे शांत बसून होते.
रहिवासी मुख्यालयात
कॅम्पा कोलाविषयी स्थायी समितीची विशेष बैठक आयोजित केल्यामुळे कॅम्पा कोलावासी गुरुवारी पालिका मुख्यालयात आले होते. गटनेत्यांचीही त्यांनी भेट घेतली. स्थायी समितीची बैठकीत आपली बाजू मांडणाऱ्या सदस्यांचे आभार मानताना दिसत होते.