|| निशांत सरवणकर ६८ कंपन्या नोंदणीकृत नसल्याचे स्पष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्टार्ट अप’ योजनेनुसार, राज्य शासनाने आपल्या पातळीवर सुरू केलेला प्रयत्न हा राज्याऐवजी परराज्यांतील नवउद्यमींसाठी आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाच्या ‘स्टार्ट अप’ योजनेत सुरुवातीला ज्या १०० कंपन्यांची निवड करण्यात आली, त्यात राज्यातील फक्त १८ कंपन्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित कंपन्या परराज्यातील असल्याची बाब उघड झाली असून ६८ कंपन्यांची ‘कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार’कडे नोंदणी नसल्याची गंभीर बाबही उघड झाली आहे. ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटी’मार्फत राज्यात जानेवारी महिन्यात ‘स्टार्ट अप’ सप्ताह आयोजित करण्यात आला होता. याअंतर्गत राज्यातील ‘स्टार्ट अप’ कंपन्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. पहिल्या शंभर कंपन्यांची नावे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देऊन त्यापैकी २४ कंपन्यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा निधी तसेच शासकीय कामे देण्याचे आश्वासित करण्यात आले होते. या सप्ताहांतर्गत दाखल झालेल्या अर्जानुसार १०० कंपन्यांची यादी फेब्रुवारी महिन्यात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीतील १०० पैकी ६८ कंपन्या या नोंदणीकृत नसल्याचे आढळले आहे. केंद्र शासनाच्या ‘औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागा’अंतर्गत ‘स्टार्ट अप’ योजना येते. त्यानुसार केंद्र शासनाने प्रत्येक नवउद्यमीने अधिकृत ‘स्टार्ट अप’साठी डीआपी क्रमांक घ्यावा, असे त्यात स्पष्ट आहे. राज्य शासनाने ज्या १०० स्टार्ट अप कंपन्यांची यादी जाहीर केली आहे, त्यापैकी एकही कंपनी याअंतर्गत नोंदणीकृत नसल्याची गंभीर बाब या योजनेत सामील झालेल्या ‘यश इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या स्टार्ट अप कंपनीच्या महेश यशराज यांनी उघड केली आहे. या कंपनीने भूकंपविरोधी बांधकामात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संशोधन केले असून केंद्र शासनाच्या स्टार्ट अप योजनेनुसार नोंदही केली आहे. पालघर येथील ग्रामीण व आदिवासी विभागात अशा पद्धतीचे बांधकाम करण्याचा या कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्याकडून ‘स्टार्ट अप’अंतर्गत निधी मिळावा, यासाठी अर्ज केला. परंतु त्यांचा अर्ज विचारात घेतला गेला नाही. त्यामुळे अधिक खोलात जाऊन त्यांनी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना राज्याचा ‘स्टार्ट अप’ प्रयत्न हा फार्स असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटी’ला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. याविरुद्ध आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे यशराज यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘नोंदणी क्रमांकाबाबत अस्पष्टता’ राज्याच्या स्टार्ट अप संकेतस्थळावर पत्ता वा संपर्क क्रमांक नाही. फक्त एक ईमेल आयडी दिला आहे. त्यावर संपर्क साधल्यानंतर उत्तरच मिळत नाही. त्यामुळे आपण सतत पाठपुरावा केला. शेवटी उडवाउडवीची उत्तरे देताना, केंद्राच्या स्टार्ट अप योजनेत नोंदणी क्रमांक घ्यावा लागतो, याचीच माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर राज्यासाठी असा क्रमांक घेणे बंधनकारक नसल्याचेही उत्तर दिले आहे, याकडे ‘यश इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या स्टार्ट अप कंपनीच्या महेश यशराज यांनी लक्ष वेधले. याबाबत महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटीच्या ईमेल आयडीवर दोन वेळा विचारणा केली. परंतु काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
