न्यायालयात महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात राज्याच्या महाधिवक्त्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून या पदावर हंगामी पद्धतीवर नियुक्ती करण्यात आली असून असे करणे म्हणजे सरकार घटनात्मकदृष्टय़ा अपूर्ण असल्याचाच प्रकार असल्याचा दावा करणारी याचिका शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तसेच पूर्णवेळ महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत त्यावरील सुनावणी १६ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. विकास पाटील या सातारा येथील निवृत्त साहाय्यक सरकारी वकिलाने ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ती सादर करण्यात आली. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला सरकारला नोटीस देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला ठेवली.
