वाढीव वीजदर मंजूर, नियामक आयोगाचा निर्णय ‘अदानी’च्या बाजूने सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई कायद्यातील बदलामुळे इंधनाच्या दरांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून वाढीव दर लागू करण्यासाठी वीजखरेदी कराराची मुदत सुरू होण्यापूर्वीचा व्यवहार गृहीत धरता येणार नाही यामागील वीज आयोगाच्या आदेशाला गुंडाळून ठेवण्याबरोबरच महावितरणचा विरोध डावलत कराराच्या आधीच्या वीजखरेदीसाठीही अदानीच्या वीजप्रकल्पासाठी वाढीव वीजदर देण्याचा आदेश विद्यमान अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे अदानीला वीज आयोगाने एकप्रकारे दिवाळी भेटच दिली असून वीजग्राहकांवर कोटय़वधींचा दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड या कंपनीने विदर्भातील तिरोडा येथील आपल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पातील विजेसाठी महावितरणशी वीजखरेदी करार केला. पैकी १३२० मेगावॉट प्रकल्पातील पहिल्या संचाचा करार कालावधी १४ ऑगस्ट २०१२ पासून सुरू होणार होता. पण तो प्रकल्प उशिरा म्हणजेच ३० मार्च २०१३ रोजी सुरू झाला. तर दुसरा संच १४ जून २०१३ ला सुरू होणार होता. तो तीन महिने आधी ३० मार्च २०१३ ला सुरू झाला. १२०० मेगावॉट विजेचा करार कालावधी एक एप्रिल २०१४ रोजी सुरू होणार होता. तो प्रकल्प सहा महिने आधी एक ऑक्टोबर २०१३ ला तयार झाला. त्यामुळे महावितरण आणि अदानी यांनी दोघांनी परस्पर सामंजस्याने कराराच्या आधी तयार झालेल्या प्रकल्पातील वीज महाराष्ट्रासाठी घेतली. त्यासाठी करारात प्रस्तावित वीजदरच लागू करण्याचे उभयतांमध्ये ठरले. दरम्यानच्या कालावधीत आयात कोळशाबाबतच्या कायद्यात बदल झाल्याने इंधनाचे दर वाढले. नंतरच्या काळात वीजनिर्मिती प्रकल्प तगवण्यासाठी कायद्यातील बदल या तत्त्वाचा अवलंब करून इंधनावरील वाढीव खर्च हा वाढीव दराच्या माध्यमातून वीजप्रकल्पांना देण्याचे धोरण ठरले. केंद्रीय वीज आयोगाने त्यासाठी भरपाई वीजदर या नावाने वाढीव वीजदर दिला. कायद्यातील बदल या तत्त्वानुसार मिळालेल्या वाढीव दराच्या मंजुरीचा लाभ वीजखरेदी कराराच्या आधीच्या काळातील विजेसाठीही द्यावा, अशी मागणी अदानी पॉवरने आयोगाकडे केली होती. मात्र, १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अजीज खान व दीपक लाड यांच्या तत्कालीन आयोगाने अदानीची वीजदराची मागणी फेटाळून लावली. वीजखरेदी कराराचे नियम त्या आधीच्या काळातील परस्पर सामंजस्याने केलेल्या व्यवहारांना लावता येणार नाहीत, असे खान व लाड यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतर वीज आयोगातील सदस्य बदलले. आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी यांचा वीज आयोग अस्तित्वात आला. अदानी पॉवरने मागील आदेशाला आव्हान देत फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीतही महावितरणने वीजखरेदी कराराच्या आधीच्या काळातील विजेच्या व्यवहाराला वाढीव दर मंजूर करण्यास विरोध केला. मात्र, कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील वीज आयोगाने आधीच्या आयोगाचा आदेश बाजूला ठेवत, महावितरणचा विरोध डावलत अदानीला वाढीव दर मंजूर केला आहे. महावितरणने कराराच्या आधीच्या कालावधीत वीज घेण्यासाठी करारातील प्रस्तावित दर देण्याचे मान्य केले. तो दर मान्य करणे म्हणजेच कायद्यातील बदल या तत्त्वाला मान्यता देणे असेच आहे, असा अजब युक्तिवाद वीज आयोगाने अदानीला वाढीव वीजदर देण्याचा आदेश देताना केला आहे. वीजखरेदी कराराच्या काळात लागू असणारे नियम कराराच्या आधीच्या परस्पर सोयीच्या व्यवहाराला लावण्याची वीज आयोगाची कृती चुकीची आहे. महावितरणने ग्राहकांवर पडणारा अनावश्यक बोजा लक्षात घेऊन वीज आयोगाच्या आदेशाला केंद्रीय लवादात आव्हान दिले पाहिजे. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
