अधिकारी महासंघाची मागणी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे, तशी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, त्यानुसार एप्रिलपासून अपेक्षित वेतनवाढीच्या ९० टक्के अंतरिम वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी २०१७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. जुलैमध्ये समितीची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली. त्याला आता नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. कर्मचारी, अधिकारी संघटना तसेच वैयक्तिक पातळीवर समितीला निवेदने सादर करण्यासाठी १५ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल लवकर सादर करावा, त्यासाठी पुढील आठवडय़ात अध्यक्ष बक्षी यांची भेट घेणार असल्याचे महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतनवाढीच्या ९० टक्के अंतरिम वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वेतनावरील खर्चाबाबत दिशाभूल राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील ७० टक्के खर्च सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो, त्यामुळे विकासकामाला निधी उरत नाही, अशी दिशाभूल केली जाते, असे कुलथे यांनी निदर्शनास आणले.
